भारत-युरोप 'मदर ऑफ ऑल डील्स'ने अमेरिकेचा 'थयथयाट'; आता टॅरिफवर द्यायला लागला 'ज्ञान', युरोपलाही इशारा!

गेल्या २००७ पासून अशा पद्धतीच्या करारासंदंर्भात चर्चा सुरू होती. झालेल्या या कराराची घोषणा १६व्या भारत-EU शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन आणि युरोपीय परिषद अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. 

अमेरिकन टॅरिफचा सामना करण्यासाठी काही देश विविध प्रकारचे मार्ग शोधून काढताना दिसत आहेत. दरम्यान भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात मोठा मुक्त व्यापार झाला. या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधले जात आहे. या करारावरून, आता ट्रम्प प्रशासनाचे प्रमुख सहकारी आणि अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी युरोपवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. 

एका मुलाखतीत ते म्हणाले, "रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेने युरोपच्या तुलनेत अधिक आर्थिक आणि रणनीतिक बलिदान दिले आहेत. अमेरिकेने भारतावर रशियन तेल खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावले आहे. तर युरोपीय देशांनी भारतासोबत मोठा व्यापार करार केला." एवढेच नाही तर, ही युरोपची दुटप्पी भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.

युरोप अप्रत्यक्षपणे स्वतःविरोधातील युद्धालाच आर्थिक मदत करतोय -  
बेसेंट यांनी भारतावरील अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, रशियन कच्चे तेल भारतात येते, यानंतर ते रिफाइन होऊन उत्पादने बनतात आणि तीच उत्पादने युरोपीय देश खरेदी करतात. यामुळे युरोप अप्रत्यक्षपणे स्वतःविरोधातील युद्धालाच आर्थिक मदत करत आहे. ट्रंप प्रशासनाने भारतावर एकूण ५० टक्के टॅरिफ लावले असून, त्यात रशियन तेलाशी संबंधित अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक टॅरिफचाही समावेश आहे. यापूर्वी बेसेंट यांनी भारतीय रिफायनऱ्यांनी रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्याचे सांगितले होते.

गेल्या २००७ पासून अशा पद्धतीच्या करारासंदंर्भात चर्चा सुरू होती. झालेल्या या कराराची घोषणा १६व्या भारत-EU शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन आणि युरोपीय परिषद अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.