बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा सिस्टम रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचं हिंसक आंदोलन सुरू आहे. काही आठवड्यातच या आंदोलनाचं लोण संपूर्ण देशात पसरलं. आतापर्यंत झालेल्या आंदोलनात १०५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं कायदा सुव्यवस्थेची ढासळती परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यााठी देशात कर्फ्यू लागू केला असून लष्कराला तैनात केले आहे.
लाठ्याकाठ्या, दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी बसेस, खासगी वाहने यांना आग लावली आहे. आतापर्यंत २५०० हून अधिक आंदोलनकर्ते आणि पोलीस, सुरक्षा यंत्रणा जवानांमध्ये संघर्ष झाला आहे. देशातील मोबाईल इंटरनेट सर्व्हिस बंद करण्यात आली आहे. या हिंसक आंदोलनावर हे बांगलादेशातील अंतर्गत प्रकरण असल्याचं भारतानं म्हटलं आहे. मात्र याठिकाणी १५ हजार भारतीय सुरक्षित आहेत. ज्यात ८५०० विद्यार्थी आहेत. भारताचं परराष्ट्र खातं या घटनांवर लक्ष ठेवून आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बांगलादेशातून मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे.
नोकऱ्यांमधील आरक्षण संपवण्यासाठी संतप्त आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे त्यामुळे देशातील परिस्थिती बिघडली आहे. बहुतांश बस, ट्रेन सेवा बंद आहेत. शाळा, कॉलेज यांनाही सुट्टी देण्यात आली आहे. बांगलादेशातील हे आंदोलन नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात आहे. काही समुहांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा ठेवल्या जातात. हा प्रकार भेदभाव करणं आणि गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्याला सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवतं असा आरोप आंदोलनकर्त्यांचा आहे.
बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ क्के आरक्षणाची तरतूद आहे. ज्यात ३० टक्के आरक्षण पाकिस्तानसोबत १९७१ च्या लढाईत उतरलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांसाठी आहे. त्याशिवाय १० टक्के वंचित प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी, १० टक्के महिला, ५ टक्के अल्पसंख्याक समुदायातून येणाऱ्या जातींसाठी तर १ टक्के आरक्षण दिव्यांगासाठी आहे. मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांना दिल्या जाणाऱ्या ३० टक्के आरक्षणाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.
दरम्यान, बांगलादेशात खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांची संधी असूनही स्थिरता आणि चांगल्या सुविधांसाठी सरकारी नोकरीला युवकांची पहिली पसंती आहे. मात्र सरकारी कार्यालयात पुरेशा रिक्त जागा नाहीत. बांगलादेशात दरवर्षी ४ लाख पदवीधर स्पर्धा परीक्षा देतात. परंतु आरक्षणामुळे अनेकांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागते. याआधीही बांगलादेशात या मुद्द्यावर आंदोलन झालं होतं. तेव्हा स्वातंत्र्य संग्रामातील सैन्यातील वंशजांना मिळणारा ३० टक्के कोटा स्थगित केला होता. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं तिथे कोर्टाने सरकारचा निर्णय बदलत पुन्हा १९७१ च्या मुक्ती संग्रामात योगदान देणाऱ्यांच्या वंशजांना कोटा बहाल केला होता.