हिंगोली जिल्ह्यात गेल्यावर्षी ३.०२ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. मात्र ऐन काढणीच्या हंगामातच अतिवृष्टी झाली. यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, ज्वारी, कापूस या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. काही भागात तुरीच्या पिकालाही अतिपावसाचा फटका बसला होता. त्यातच सोयाबीनची तर पसरच शेतात असल्याने ती पूर्णपणे वाया गेली. काहींच्या सुड्या वाहून गेल्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातून पीकविमा कंपनीकडे जवळपास तीस ते चाळीस हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रारी केल्या होत्या. तर काहींनी ऑफलाइन तक्रारी दिल्या होत्या. त्यामुळे ७५ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना यंदा १०७ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर झाला आहे. यापैकी जवळपास ८० कोटी रुपयांची मदत वाटण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र उर्वरित २७ कोटी रुपयांची मदत अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर गेली नाही. त्यामुळे जिल्हाभरातून ओरड वाढत आहे. मागच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही हा विषय निघाला होता. मात्र त्याला पुढे कोणी उचलून धरले नाही.
कंपनीची कार्यालये गायब
पीकविमा कंपनीने मागच्या वेळी नुकसानीच्या तक्रारींबाबत लोकप्रतिनिधींनी फैलावर घेतल्यानंतर काही काळासाठी कार्यालये स्थापन करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी यंत्रणा निर्माण केली होती. आता पुन्हा या कार्यालयांमध्ये कोणीच भेटत नसल्याची बोंब शेतकरी करीत आहेत. विमा कंपनीने काही काळासाठीच ही यंत्रणा नेमली होती की काय? असा प्रश्न आहे.
कृषी विभागही दाद देईना
पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यावर कृषी अधीक्षक कार्यालयही दाद देत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या कार्यालयाच्या चकरा मारल्या. मात्र कुणीच प्रतिसाद देत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. कृषी कार्यालयातील अधिकारी आपली जबाबदारी नसल्यासारखे अंग झटकतात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.