ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाला सर्वच पक्ष अनुकूल आहेत. तामिळनाडूमध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू झाले, त्याच धर्तीवर राज्यातही आरक्षण लागू व्हावे. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत सर्व सदस्यांनी एकमताने ठराव पारित केले आहेत. त्यामुळे लोकसभेत या विषयावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलाविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात कोरोना रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात प्रामाणिकपणे चाचण्या होत आहेत. मात्र, राज्य सरकारची कोंडी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोविड लस बनविण्याची क्षमता कंपन्यांकडे असताना जाणीवपूर्वक परवानग्या टाळण्यात आल्या. यातून राज्यभरात कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण झाला. लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. लसीकरणासाठी नागरिक तयार आहेत. मात्र, लस उपलब्ध होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
शनिवारी झालेल्या व्हीसीत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हिंगोली, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यासाठी रुग्णवाहिकेची मागणी केल्याचेही सांगितले. त्यांनी एसडीआरएफ निधीतून नांदेड जिल्ह्यासाठी ५२, हिंगोलीसाठी २७ आणि यवतमाळसाठी ६३ ॲम्ब्युलन्सची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना दिल्याची माहितीही खासदार पाटील यांनी दिली. तसेच रुग्णवाहिकांवरील चालकांना किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी केली. राज्यात जिल्हा नियोजनचा ३० टक्के निधी आरोग्यासाठी राखीव केला ही बाब समाधानाची असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात रेमडेसिविरचा साठा पडून
सध्या राज्यात रेमडेसिविरचा मोठा साठा केंद्र शासनाने बंदी घातल्याने पडून आहे. पंतप्रधानांनी रेमडेसिविरच्या उत्पादनासाठी परवानगी द्यावी यामुळे टंचाई दूर होईल. सध्या कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनसामान्यांकडून पैसा उकळला जात आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचे मत खासदार पाटील यांनी ‘लाेकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.