यंदा पहिल्यांदाच शासनाने प्रतिअंगणवाडी एक लाख रुपयांप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीतून दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात फरशी, शौचालय, दरवाजे, खिडक्या, विद्युतीकरण, आदी कामे करायची आहेत. शिवाय रंगरंगोटी करून एकरूपता आणल्याने ती प्रभावित होणार नाही, याची काळजी घ्यावयाची आहे. जर ती प्रभावित होत असेल तर दुरुस्तीही करून द्यावी लागणार आहे. २६३ अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
यंदा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला तीन कोटी मंजूर झाले आहेत. त्यात दीटपट नियोजनात साडेचार कोटींची कामे घेता येतात. त्यामुळे २२ अंगणवाड्यांचे बांधकाम व २६३ दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यंदा ही कामे पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांच्या इमारतीचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटणार आहे.
१६ कामेच शिल्लक
आता जिल्ह्यातील १६ अंगणवाड्यांनाच इमारत नाही. यापैकी १२ ठिकाणी जागेचा प्रश्न आहे, तर उर्वरित चार ठिकाणी जागाही उपलब्ध आहे. कदाचित चार कामे पुढच्या वर्षी मंजूर होतील. मात्र, उर्वरित १२ ठिकाणीही जागा उपलब्ध करून देण्यात ग्रामपंचायतींना यश आले, तर जिल्ह्यात १०० टक्के अंगणवाड्यांना इमारती राहणार आहेत.