कर वसुली अधिकारी लाभलेच नाही

डोक्यावर असलेला करवसुलीचे डोंगर कमी करण्यासाठी नगर परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना करवसुली अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यासंदर्भात ठराव पारीत केला. १० डिसेंबर रोजीच्या आमसभेत

१९ दिवस उशीरा पत्र : वसुलीचे ‘काऊंटडाऊन’ सुरू
गोंदिया : डोक्यावर असलेला करवसुलीचे डोंगर कमी करण्यासाठी नगर परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना करवसुली अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यासंदर्भात ठराव पारीत केला. १० डिसेंबर रोजीच्या आमसभेत घेण्यात आलेल्या ठरावानंतर कर वसुली अधिकाऱ्याची मागणी करणारे पत्र देण्यासाठी नगर परिषदेला तब्बल १९ दिवस लागले. मात्र पालिकेच्या या ढिसाळ कारभारामुळे अद्याप त्यांना कर वसुली अधिकारी लाभले नाही. आता अडीच महिन्यांच्या कालावधीत पालिकेला ११ कोटींची कर वसुली करायची आहे.
सुमारे सात कोटींची थकबाकी तर चालू वर्षातील सुमारे साडेतीन कोटी असे मिळून पालिकेला ११ कोटी रूपयांची कर वसुली करायची आहे. ही वसुली होत नसल्याने शहरातील विकासकामांवर तसेच शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरही परिणाम होत आहे. कर वसुलीच्या या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेत खुद्द जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी पालिकेत एक दिवस ठाण मांडले होते. या भेटीत त्यांनी कर वसुली विभागाचा क्लास घेतला.
अखेर अंगलट येत असलेले कर वसुलीचे प्रकरण लक्षात घेत १० डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या आमसभेत पालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कर वसुली अधिकाऱ्यांची मागणी करण्याबाबत ठराव पारीत केला. मात्र त्यानंतर २९ डिसेंबर रोजी त्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यावर अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काहीच उत्तर आले नसल्याची माहिती आहे.
कर वसुलीसाठी कर विभाग कमी पडत असल्याचे खापर फोडले जात असतानाच मात्र यासाठी पालिका प्रसाशन सुद्धा कारणाभूत असल्याचे या प्रकारातून दिसून येते. जानेवारी महिना अर्धा लोटला असून पालिकेला आता उरलेल्या अडीच महिन्यांत सुमारे ११ कोटींची कर वसुली करायची आहे. यामध्ये सुमारे सात कोटी रूपयांचे थकीत तर चालू वर्षातील सुमारे साडे तीन कोटींच्या कराचा समावेश आहे. (शहर प्रतिनिधी )