निधी खर्च करा, अन्यथा ग्रामसेवकांचे वेतन थांबवा

२०१३ मध्ये ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांमध्ये दिव्यांगांची स्वतंत्र्य नोंदणी घेऊन प्रत्येक आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या एकूण उत्पन्नाच्या

अपंग कल्याणकारी संघटनेची मागणी : मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना निवेदन
गोंदिया : २०१३ मध्ये ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांमध्ये दिव्यांगांची स्वतंत्र्य नोंदणी घेऊन प्रत्येक आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी दिव्यांगाच्या विकासाकरीता त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचे शासन निर्णय आले. परंतु चार वर्ष लोटूनही प्रशासनिक उदासिनतेमुळे त्याची अमलबाजावणी मात्र नगण्य असल्यामुळे अपंग कल्याणकारी संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन ज्या ग्रामपंचायतीने मागील दोन वर्षाच्या अनुशेषासह तीन टक्के निधी १५ मे पर्यंत खर्च केले नाही तर अशा ग्रामसेवकाचे वेतन व ग्रामपंचायतीचे अनुदान थांबविण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनानुसार, सन २०१३-१४ मध्ये कोणत्याही ग्रामपंचायतने निधी खर्च केला नाही. तर २०१४-१५ मध्ये तिरोडा तालुक्यात ९, सडक-अर्जुनी २४, अर्जुनी-मोरगाव ९, देवरी ५५, आमगाव ३ तर २०१५-१६ मध्ये तिरोडा १८,सडक-अर्जुनी ३६, अर्जुनी-मोरगाव ३३, सालेकसा ३१, देवरी ५५, आमगाव १७, गोंदिया ४० ग्रामपंचायतीने खर्च केले. २०१६-१७ संपला असला तरीही दिव्यांग निधी खर्च करण्यात आलेली नाही. अपंग कल्याणकारी संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला मागील दोन वर्षापासून धारेवर धरले असून अनेक मोर्चे/निदर्शने काढण्यात आले. जानेवारी महिन्यात आमरण उपोषणाच्या माध्यमाने दिव्यांगाच्या अनेक समस्यांकडे लक्ष वेधून पुर्वसुचना दिली आहे. जिल्ह्यात जो पर्यंत १०० टक्के ग्रामपंचायत तीन टक्के निधी लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट जमा करणार नाही, तोपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष दिगंबर बंसोड, सचिव दिनेश पटले, कोषाध्यक्ष आकाश मेश्राम, तालुका सचिव सागर बोपचे, सहेबाज शेख, राखी चुटे, विनोद शेंडे, शामसुंदर बंसोड, सरीता चौधरी, सीमा श्रीवास्तव, चंद्रशेखर कुंभरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी दिला आहे. (शहर प्रतिनिधी)