सहा महिन्यांचा जमा-खर्च ग्रामसभेत मंजूर

ग्रामपंचायत सावरी येथे २ डिसेंबरला सर्वसाधारण तहकूब सभा भरली. यात एकूण आठ विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

सावरी ग्रामपंचायतची पारदर्शकता : एकूण जमा ४ लाख ४४ हजार १९९ रूपयेरावणवाडी: ग्रामपंचायत सावरी येथे २ डिसेंबरला सर्वसाधारण तहकूब सभा भरली. यात एकूण आठ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच मागील सहा महिन्यांत जमा रक्कम ४ लाख ४४ हजार १९९ रूपयांमधून ३ लाख ५४ हजार ३६४ रूपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.तहकुब ग्रामसभा असल्याने सभेला कोरमची आवश्यकता नव्हती. अध्यक्षस्थानी आर.जी. गजभिये यांची निवड करण्यात आली. सुरूवातीला मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्यात आले. त्यात संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान राबविणे, सन २०१५-१६ वर्षात राज्य ग्रामीण आराखडा तयार करताना अभिषरणाचा अवलंब करणे, प्लास्टिक बंदी, पर्यावरण नियोजन अंतर्गत कुटुंबातील मुलगा किंवा मुलगी जन्मास आल्यास एक झाड लावून त्याचे संगोपन करणे, मामा तलाव खोलीकरण करणे या मागील विषयांना कायम करण्यात आले.यानंतर जून ते नोव्हेंबर २०१५ पर्यंतचा सहामाही जमाखर्च मंजूर करण्यात आला. यात घर कर, दिवा कर, आरोग्य कर, सरपंच मानधन, कर्मचारी किमान वेतन, जमीन महसूल, दाखला फी व मवेशी लिलाव या बाबींचा समावेश आहे. यात एकूण जमा ४ लाख ४४ हजार १९९ रूपये व खर्च ३ लाख ५४ हजार ३६४ रूपये दाखवून मंजुरी देण्यात आली. पाणी पुरवठा योजनेत १ लाख ६२ हजार ७२८ रूपये जमा तर खर्च १ लाख ४१ हजार ६२८ रूपये, १३वा वित्त आयोग जमा ४ लाख ५२ हजार २३९ रूपये तर खर्च ३ लाख ४३ हजार ००४ रूपये, मग्रारोहयो जमा ४ लाख ३५ हजार ७३६ रूपये तर खर्च ३ लाख ६३ हजार ४५६ रूपये, ग्राम आरोग्य पाणी पुरवठा जमा २२ लाख २६ हजार ८५७ रूपये तर खर्च १२ लाख २२ हजार ०४७ रूपये दाखविण्यात आले आहे. तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध योजनेंतर्गत जमा दोन हजार ७७७ रूपये व त्याचा व्याज ०.०५४ रूपये, बीआरजीएफ योजनेंतर्गत जमा एक हजार २०६ रूपये व त्याचा व्याज ०.२६३ रूपये तसेच ग्रामस्तर कार्य समिती जमा ११ हजार ४१० रूपये व त्याचा व्याज ०.४३७ रूपये जमा झाला आहे. सदर तीन योजनेत काहीही खर्च झाले नाही. यानंतर सन २०१६ च्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली.विषय पाचनुसार खासगी पाणीपट्टी दर (नळ जोडणी) ५० रूपयांवरून ८० रूपये करण्यात आली. यानंतर कृषी, समाजकल्याण, बॉयोगॅस, महिला बालकल्याण, रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छता अभियान व वृक्ष लागवड आदी शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. यानंतर लाभार्थीस्तर उपसमित्या अंतर्गत संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, सार्वजनिक काम समिती, ग्राम आरोग्य पोषण व पाणी पुरवठा तसेच स्वच्छता समिती गठित करण्यात आली. अध्यक्षांच्या परवानगीने ज्या व्यक्तींना व्यापारासाठी दोन दुकान गाळे देण्यात आले, त्यांना एकच दुकान गाळे देऊन दुसऱ्या व्यक्तीला एक दुकान गाळे देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार ग्रामविकास अधिकारी के.एस. शेंदूरकर यांनी केले.(प्रतिनिधी)