महसूल अधिकाऱ्यांशी रेती माफियांची साठगाठ

संपूर्ण राज्यात संतुलित पर्यावरणासाठी पाण्याची भूजल पातळी वाढावी व प्रदूषणावर आळा बसावा यासाठी सर्वच रेतीघाट शासनाने बंद केले आहेत. त्यामुळे रेती उपसा बंद होवून शासकीय व निमशासकीय

परसवाडा : संपूर्ण राज्यात संतुलित पर्यावरणासाठी पाण्याची भूजल पातळी वाढावी व प्रदूषणावर आळा बसावा यासाठी सर्वच रेतीघाट शासनाने बंद केले आहेत. त्यामुळे रेती उपसा बंद होवून शासकीय व निमशासकीय संपूर्ण कामे बंद झाली. तरीही काही ठिकाणाहून मोठे रेती माफिया टिप्परने रेतीचा अवैध उपसा करीत आहेत. त्यांना पकडण्याची अधिकाऱ्यांची हिंमत होत नाही. त्यामुळे महसूल अधिकारी व रेती माफिया यांच्यात साठगाठ असल्याची चर्चा तिरोडा तालुक्यात होत आहे.लहान ट्रॅक्टरधारक व शेतकऱ्यांवर रेती माफियांच्या इशाऱ्यावर अधिकारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करीत असल्याचा आरोप होत आहे. तिरोडा तालुक्यातील चांदोरी (बिरोली), घाटकुरोडा, अर्जुनी, पिपरिया हे रेतीघाट भू-जल सर्व्हेक्षणानुसार पात्र असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण अर्जुनी व बोंडरानी घाट वन विभागात येत असल्याने अडचणीत आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या भोपाल येथील पर्यारण विभागाकडून मंजुरी घेतल्याशिवाय लिलाव करता येत नाही. परंतु ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसभा न घेताच उपविभागीय अधिकारी महिरे ठराव लिहिण्यास बाह्य करीत असल्याचे काही ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. ग्रामसभा जोपर्यंत निर्णय देणार नाही, तोपर्यंत त्या ठरावासाठी साधे नाहरकरत प्रमाणपत्र ग्रामसेवकाला देता येत नाही. पण चारही रेती घाटांच्या नाहरकत प्रमाणपत्रांसाठी उपविभागीय अधिकारी दबाव तंत्राचा वापर करीत आहेत, अशी माहिती गावातील नागरिक व संघटनेकडून देण्यात आली आहे. हेच अधिकारी एकीकडे कायदा व सुव्यवस्थेच्या गोष्टी करतात तर दुसरीकडे दबाव टाकत असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नवनिर्वाचित आमदारांनी याची दखल घेवून सामान्य जनतेला न्याय द्यावे, अशी मागणी आहे. टिप्परमुळे संपूर्ण रस्ते खराब झाले आहेत. गावात संपूर्ण खड्डे असून नदीच्या घाटावर चालता येत नाही. गावात धुळीचे साम्राज्य असते. लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. बालके रस्त्याने जातात व भरधाव वेगाने ट्रक चालविले जाते. त्यामुळे अपघाताची शक्यता असते. ग्रामस्थांनी अनेकदा तक्रार केली, पण फायदा काहीच होत नाही.दरम्यान याबाबत उपविभागीय अधिकारी महिरे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी सांगितले की, शासनाला महसूल मिळावा यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ग्रामसभेचा ठराव घेण्यासाठी सांगितले जाते. त्यात कोणतेही दबावतंत्र नसल्याचे ते म्हणाले. (वार्ताहर)