नोकरी गेल्याच्या धक्क्याने राणे यांचा मृत्यू

सालेकसा तालुक्यातील इठाई आश्रमशाळेची मान्यता आदिवासी आयुक्त नाशिक यांच्या पत्रान्वये रद्द करण्यात आली आहे. त्यातील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन इतरत्र शाळेत करण्यात येणार आहे.

प्रशासन जबाबदार : पत्नी, मुले-मुली, कुटुंब उघड्यावरसालेकसा : सालेकसा तालुक्यातील इठाई आश्रमशाळेची मान्यता आदिवासी आयुक्त नाशिक यांच्या पत्रान्वये रद्द करण्यात आली आहे. त्यातील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन इतरत्र शाळेत करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत त्यांचा पगार देण्यात यावा, असे आदेश तत्कालीन अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास नागपूर पल्लवी दराडे यांनी सर्व प्र्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे. तरीसी आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१४ या महिन्याचा पगार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. याच विवंचनेत एका कर्मचाऱ्याने जीवनयात्रा संपविली.ईठाई आश्रम शाळेचे स्वयंपाकी सुखदेव राणे यांचा चार महिन्यांपासून पगार झाला नाही. शाळेची मान्यता रद्द झाली. नवीन ठिकाणी देवलभट्ी, ता. अहेरी जि.गडचिरोली येथे रूजू होण्यास अप्पर आयुक्त आदिवासी नागपूर यांनी सांगितले.तेथे शाळेत गेल्यावर जागा रिक्त नाही म्हणून उलट पावली परत पाठविण्यात आले. ही माहिती नागपूर कार्यालयाला देण्यात आली. पुन्हा वाट बघण्याचा सल्ला देण्यात आला. प्रधान सचिव यांच्या बैठकीत समायोजित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन समायोजित करण्यात येईपर्यंत कालावधीचे प्रलंबित वेतन अदा करण्याची कार्यवाही अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर राहील असा स्पष्ट आदेश असतानाही प्रकल्प अधिकारी देवरी यांनी सुखदेव राणे यांचे चार महिन्याचे वेतन दिलेले नाही. नोकरी गेली, नवीन शाळेत रूजू करीत नाही, ४ महिन्यापासून पगार नाही या मानसिक धक्याने राणे यांचा तोल जाऊन त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना गोंदिया येथे केटीएस रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु त्यांना नागपूरला नेण्याचा सल्ला देण्यात आला. रुपये नसल्यामुळे त्यांना परत गावी आणण्यात आले. खासगी डॉक्टरांचा उपचार सुरू असतानाच ६ जानेवारी २०१५ ला कौटुंबिक विवंचना व मानसिक धक्यामुळे राणे यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पत्नी, दहा वर्षाची मुलगी, ८ वर्षाचा मुलगा, आई-वडील यांच्यावर उदरनिर्वाहचा गंभीर प्रसंग निर्माण झालेला आहे. या राणे यांच्या मृत्यूस पागर चार महिने न देणारे प्रकल्प अधिकारी दोषी आहेत, असे कुटुंबियांचे म्हणणे आहे. आता अनुकंपा तत्वावर राणे यांच्या पत्नी यांना शासनाने नोकरीत घ्यावे, अशी मागणी कुटुंबियांनी केली आहे. अन्यथा कुटुंबासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. वारंवार प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवूनही काही उपयोग झाला नाही. जेथे आपण सेवा दिली तेथेच आपल्याला न्याय मिळत नसेल तर जगायचे कसे, या विवंचनेत ते सतत राहयचे, असेही कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.(तालुका प्रतिनिधी)