साडे आठ हजार शेतकऱ्यांचा धान खरेदीचा प्रश्न ऐरणीवर

प्रदीर्घ काळापासून वनजमिनीवर लोकांचे अतिक्र मण होते.राज्यात वनहक्क कायदा २००५ मध्ये लागू करण्यात आला.त्यानुसार वनहक्क दावे मागविण्यात आले. जिल्हा स्तरावर वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने जिल्ह्यातील ८५९९ शेतकऱ्यांना १२२७६.९७९ एकर जमिनीचे पट्टे मंजूर केले.

ठळक मुद्देत्या शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करा : गंगाधर परशुरामकर

लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी-मोरगाव : गोंदिया जिल्ह्यातील ८५९९ शेतकऱ्यांना १२ हजार ७७६ एकर अतिक्रमणीत जमिनीचे पट्टे मिळाले खरे परंतु या जमिनीत उत्पादित केलेल्या धान विक्रीसाठी नमुना आठ मिळत नसल्याने धानविक्री करायची कुठे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. शासनाने या शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करण्याचे अधिकार प्रदान करावे अशी मागणी जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.प्रदीर्घ काळापासून वनजमिनीवर लोकांचे अतिक्र मण होते.राज्यात वनहक्क कायदा २००५ मध्ये लागू करण्यात आला.त्यानुसार वनहक्क दावे मागविण्यात आले. जिल्हा स्तरावर वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने जिल्ह्यातील ८५९९ शेतकऱ्यांना १२२७६.९७९ एकर जमिनीचे पट्टे मंजूर केले.या जमिनीवर शेतकरी धानिपकाचे उत्पादन घेत आहेत.शेतकऱ्यांना धान विक्रीसाठी नमुना ८ ची गरज असते.वनहक्क कायद्यानुसार पट्टे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नमुना ८ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर धानविक्र ी करण्याचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.विभागीय आयुक्तांना दिले निवेदनविभागीय आयुक्त डॉ.संजीवकुमार हे शुक्रवारी (दि.२२) गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते.जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर आणि किशोर तरोणे यांनी त्यांची गोरेगाव येथे भेट घेऊन वनहक्क जमिनीचे पट्टेधारक शेतकऱ्यांकडून शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात यावे. या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे उपस्थित होत्या.