दाखल्यांसाठी जनतेची पायपीट

शासनाच्या एका अधिसूचनेने मोहाडी ग्रामपंचायत विसर्जीत करण्यात येवून नगरपंचायतीची स्थापना करण्यात आली.

मोहाडी : शासनाच्या एका अधिसूचनेने मोहाडी ग्रामपंचायत विसर्जीत करण्यात येवून नगरपंचायतीची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे नित्याचे लागणारे दाखले कोणत्या प्रोफार्मावर द्यावे असा प्रश्न येथील कर्मचाऱ्यांवर येवून ठेपला असल्याने त्यांनी दाखलेच देणे बंद केले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.शासनाने भंडारा जिल्ह्यातील सर्व तालुका ठिकाणच्या ग्रामपंचायती बर्खास्त करून नगरपंचायतीची स्थापना केली. तसेच या नगरपंचायतीवर प्रशासक म्हणून तहसीलदार यांची नियुक्ती केली. १२ फेब्रुवारीपासून नगरपंचायत अस्तित्वात आली. तेव्हापासून येथील ग्रामविस्तार अधिकारी सौदागर यांनी नगरपंचायतीमध्ये येणेच बंद केले. मोहाडी तहसीलदारांनी अजूनपर्यंत अधिकृत पदभार स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे येथील कर्मचारी संभ्रमात आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांना नऊ दिवसात एकाही अधिकाऱ्याने दाखल्यासंबंधी मार्गदर्शन केले नसल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नगरपंचायतीचे सिल, शिक्के सुद्धा तयार करण्यात आलेले नाहीत.या कार्यालयातून दारिद्र्य रेषेखालील दाखले, रहिवासी दाखले, जन्ममृत्यू दाखले, व्यवसाय प्रमाणपत्र इत्यादी प्रकारचे दाखले दिले जातात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे रहिवाशी दाखला व नमुना ८ या दाखल्याचा सर्वात जास्त उपयोग होतो. हे दाखले मिळत नसल्याने अनेकांच्या रजिस्ट्री, घर, जमीन खरेदी, विक्री व्यवहार थांबले आहेत. तर शासकीय योजनेसाठी लागणारे दाखले मिळत नसल्याने अनेकांना या पासून वंचित राहण्याची पाळी आलेली आहे.दाखले कोणत्या प्रोफार्मावर द्यावे, त्याची पद्धत कशी, याचे मार्गदर्शन नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित करावे, सिल, शिक्के तयार करावे व जनतेची डोकेदुखी थांबवावी अशी मागणी आनंदराव पराते, आशिष पातरे, सुनिल गिरीपुंजे, विजय गायधने, बबलू सैय्यद, देवराम निखारे, दामोधर गायधने, खुशाल कोसरे, अर्जुन मरसकोल्हे, हरिराम निमकर, विजय पारधी, रागिनी सेलोकर, ज्योती चिंधालोरे, सुनंदा बालपांडे, रिता भाजीपाले इत्यादींनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)