प्रदीर्घ काळापासून वनजमिनीवर लोकांचे अतिक्र मण होते.राज्यात वनहक्क कायदा २००५ मध्ये लागू करण्यात आला.त्यानुसार वनहक्क दावे मागविण्यात आले. जिल्हा स्तरावर वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने जिल्ह्या ...
पीक विमा कंपनीच्या धोरणानुसार ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेले शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरणार आहे. मात्र जे शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरतील त्यांना ती मिळण्यासाठी किमान तीन ते चार महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.विमा कंपन्याकडून अद्या ...
घरकुल बांधकाम दिवसानिमित्त मुंबई येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याकरिता राज्यभरातील पंचायत समिती खंडविकास अधिकाऱ्यांना आमंत्रीत करण्यात आले होते. यासाठी गोंदिया पंचायत समितीचे खंडविकास अधिकारी जे.एस.इनामदार यांना आमंत्रीत करण्यात आले ...
अनिल मेश्राम असे त्या समाजशिल शिक्षकाचे नाव आहे. ते सडक अर्जुनी येथील जि.प.शाळेत कार्यरत आहे. जिल्ह्यात अनाथाची माय म्हणून काम करणाऱ्या प्रा.डॉ. सविता बेदरकर यांच्या कार्याला समरस होऊन शिक्षक मेश्राम वेळोवेळी अनाथ मुलांना आवश्यक साहित्यासह, शालेय पुस ...
जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शंभर शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन ४ नोव्हेबरपासून धान खरेदीला सुरूवात झाली आहे. खरेदी केंद्र सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत या दोन्ही विभागाने १ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. यंदा या ...
मसरामटोला केंद्रांतर्गत पुतळी, नरेटीटोला, प्रधानटोला, कोहळीटोला, कोयलारी, शेंडा, आपकारीटोला, मसरामटोला, मोहघाटा व पांढरवाणी ही गावे येतात. धानाची मळणी होऊन पंधरवाडा लोटला तरीही खरेदी केंद्र सुरुच झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले धान व्यापाऱ्यांना ...
अप्पर जिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी यांनी १८ नोव्हेंबरला तिरोडा तहसीलदारांना पत्र देऊन लोकमतमध्ये प्रकाशीत बातमीचा आधार घेत त्यांच्याकडून यावर स्पष्टीकरण मागविले आहे. रेतीघाटावरुन रेतीचा अवैध उपसा सुरुच ही अतिशय गंभीर बाब असून यापूर्वी कार्यालयाने दिलेल्य ...
जिल्ह्यात खरीप हंगामात एकूण १ लाख ९१ हजार हेक्टरवर धानपिकाची लागवड करण्यात आली होती. सुदैवाने यंदा पाऊस पाणी चांगले झाल्याने पीक देखील चांगले होते.त्यामुळे यंदा चार पैसे शिल्लक राहतील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र ऐन धान कापणीला सुरूवात केली अस ...
बाजार समिती व्यापारी आपल्या मर्जीने भाव देतात.त्यातही धानाचा प्रकार व गुणवत्ता बघून आधारभूत किंमती पेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने आताचा शेतकरी बाजार समितीत आपले धान विकण्यासाठी घेऊन जाण्यापेक्षा थेट आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर नेत आहेत. हेच कारण आहे की ...
गोंदिया जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ जून २०२० मध्ये पूर्ण होत आहे.त्यापूर्वी जि.प.च्या निवडणुका होणे निश्चित आहे. मागील पाच वर्ष जि.प.अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (महिला) साठी राखीव होते. तर मंगळवारी काढण्यात आलेल्या सोडतीत पुढील पाच वर्षांसाठी ...
