ग्रामपंचायत गोंडमोहाडी, किडंगीपार गट ग्रापंचायत असून किडंगीपार-गोंडमोहाडीचे ४ किमी अंतर आहे. ग्रामपंचायतला जाहीरनामा येण्याच्या आधीच व नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप आहे. किडंगीपारच्या नागरिकांना विचारात न घेता नाहरकरत प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप आहे. ...
अनेक अधिकारी आले नि बदलून गेले मात्र तेव्हापासून आजतागायत शेतकऱ्यांंच्या या (ऑऊटलेट) पाईप दुरुस्तीच्या मागणीला कुणीही भीक घातली नाही.यावरून पाटबंधारे विभाग शेतकऱ्यांप्रती किती गंभीर आहे हे दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी गडेलठ्ठ वेतन घेणारे एवढे न ...
प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना महिला रुग्णालयाच्या तपासणीसाठी वारंवार रस्ता ओलांडून जावे लागत असल्यावर नाराजी व्यक्त केली. इमारत बांधकामाला प्राधान्य देत वैद्यकीय महाविद्यालय एकाच परिसरात आणण्याचे निर्देश दिले. यासर्व बाबीकंडे त्वरीत लक्ष न दिल्यास भवि ...
ग्रामपंचायत अंतर्गत होणाऱ्या बांधकामात सदस्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. बांधकामाबद्दलची कुठलीही माहिती न देता स्वमर्जीने जागा निश्चित करून ले-आऊट दिले जाते. महिला सरपंचाचे पती ग्रामपंचायत कामकाजात हस्तक्षेप करून सदस्यांची मानहानी करतात. ग्रा.पं.च् ...
बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची जवाबदारी सर्व घटकांवर आहे. जलद शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार ९ जानेवारी २०१७ पासून शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्या ...
महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेमुळे चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र धान खरेदीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला १०० कोटी रुपयांचा निधी दुसरीकडे वळविण्यात आल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याची बाब पुढे आली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ...
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ग्रा.पं.मधील साहित्य चोरीचे सत्र थांबेनासे झाले आहे.सर्वप्रथम ४ डिसेंबर रोजी येगाव ग्रा.पं. मध्ये चोरी झाली होती. त्याच रात्रीला खामखुरा येथे चोरीचा प्रयत्न केला गेला मात्र कुलूप तुटूले नाही. ५ डिसेंबर रोजी बाराभाटी ग्रा.पं ...
मागील वर्षभरापासून बीएसएनएलची ही घरघर सुरू असून वीज बिलाची रक्कम थकवून ठेवत असल्याने महावितरणला वीज पुरवठा खंडित करावा लागत आहे. वीज कापल्यावर बीएसएनएलकडून पैसे भरले जाते व काही महिन्यांनी पुन्हा वीज बिल थकविल्याने महावितरणला त्यांची बत्ती गुल करावी ...
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. यासाठी फेडरेशन सेवा सहकारी संस्थाशी करार करुन त्यांना खरेदी केंद्र उघडण्याची परवानगी देते. यंदा शासनाने ६५ धान ...
