गोंदियातील २५०० पट्टेधारक होणार जमिनीचे मालक

नझुलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना दर ३० वर्षाने नझुल जमिनीच्या लीज पट्याचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असते. परंतु आतापर्यंत अनेक लोकांनी नुतनीकरण करणे बंद केले आहे. अशा लोकांसाठी २३ ते ३० डिसेंबर दरम्यान उपविभागीय अधिकारी, अप्पर तहसीलदार कार्यालय व भूमी अभिलेख विभागाकडून संयुक्त रूपाने एका शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देशासनाला मिळणार १५ कोटीचा महसूल : ५० ते ६० हजारात मालकी हक्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : दर ३० वर्षाने नझुल जमिनीच्या लीज पट्याचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असते. आता शासनाने नझुलच्या जमिनीवर ज्याचे अतिक्रमण आहे. त्यांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० ते ६० हजार रूपयात आता नझुलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना मालकी हक्क मिळेल. असा हक्क गोंदिया शहरातील २५०० पट्टेधारकांना मिळणार आहे.
नझुलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना दर ३० वर्षाने नझुल जमिनीच्या लीज पट्याचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असते. परंतु आतापर्यंत अनेक लोकांनी नुतनीकरण करणे बंद केले आहे. अशा लोकांसाठी २३ ते ३० डिसेंबर दरम्यान उपविभागीय अधिकारी, अप्पर तहसीलदार कार्यालय व भूमी अभिलेख विभागाकडून संयुक्त रूपाने एका शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
शहरात ३२ नझुल सीट तयार करण्यात आल्या आहेत. यातील १६ क्रमांकाच्या सीटमधील अतिक्रमण धारकांना नोटीस पाठविण्यात आले होते. परंतु शिबिरात फक्त १४ लोकांनी आपल्या लीजचे पट्टे नुतनीकरणासाठी अर्ज लावले होते. सन २०१० ते २०१४ साठी सदर जमीन लीजवर देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. सन २०१० नंतर १० वर्ष झाल्यानंतर बहुतांश लोक लीजवर घेतलेल्या जमिनीचे नुतनीकरण करण्यासाठी तयार झाले नाही. जमीन लीजवर दिल्यानंतर शासनाला महसूल मोठ्या प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे ज्या लोकांना जमीन लीजवर दिली त्या भूमिधारीला भूस्वामी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आतापर्यंत शहरातील १० ते १२ लोकांना भूमीस्वामी करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला पुढे वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचा लाभ हजारो लोकांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हा लाभ घेणारे व्यापारी वर्गातील लोक असणार आहेत. शहरात जी नझुलची जमीन आहे त्या ठिकाणी मुख्य बाजार आहे.
रेडिरेकनरने मागील २-३ वर्षात जमिनीच्या किंमतीत वाढ न झाल्यास एका पट्याच्या मागे शासनाला ५० ते ६० हजार रूपये महसूल मिळणार आहे. ६० हजार रूपयाच्या हिशोबाने सरकारी तिजोरीत २५०० पट्टेधारकांचे १५ कोटी रूपये जमा होतील. परंतु रेडिरेकनरने जमिनीच्या किंमतीत वाढ केल्यास शासकीय तिजोरीत अधिक रक्कम गोळा होऊ शकते. परंतु शासकीय जमिनीचे मालक व्हावे किंवा नाही हे त्या लीज धारकावर अवलंबून असते.