स्वदेशी खेळांची जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी

स्वदेशी खेळ हे गोंदिया आणि भंडारा जिल्हापुरते मर्यादित राहिले. खेळाडूंना पुढील शिक्षणात किंवा स्पर्धात्मक कार्यात याचा लाभ मिळावा...

जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे : मांडवी येथे स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळाचे उद्घाटन
काचेवानी : स्वदेशी खेळ हे गोंदिया आणि भंडारा जिल्हापुरते मर्यादित राहिले. खेळाडूंना पुढील शिक्षणात किंवा स्पर्धात्मक कार्यात याचा लाभ मिळावा याकरिता शासन स्तरावरून प्रमाणपत्राला महत्त्व असावे, अशी मागणी असली तरी याकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे मत कवलेवाडा क्षेत्राचे जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे यांनी व्यक्त केले.
तिरोडा तालुक्यातील मांडवी येथे स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
शालेय मुलांना स्वदेशी खेळाचा लाभ मिळतो ही आनंदाची बाब आहे. खेळातून विद्यार्थ्यांचे मन मोकळे होते व शारीरिक आरोग्य लाभते. वर्षभर अभ्यासात मन लागले असल्याने विद्यार्थी कंटाळून जातात. एक प्रकारचा मुलांच्या बुध्दीला जंग लागल्यासारखे होते. खेळाच्या माध्यमाने अभ्यास बाजूला सारून मोकळ्या मनाने खेळात सहभागी झाल्याने अभ्यासाचा तणाव नाहीसा होतो आणि काही काळाकरिता त्यांचे मन मोकळा होते. यातून विद्यार्थी काही प्रमाणात तणाव मुक्त होतात.
असे असले तरी आजच्या परिस्थितीत स्वदेशी खेळांबाबत पालकापासून तर शिक्षकापर्यंत विरोधाभास दिसून येत आहे. पालकवर्ग तर खेळात भाग घेण्यास थांबवत आहेत. याला कारण असे की, स्वदेशी खेळात सहभागी होणाऱ्या मुलांना शासनस्तरावरून किंवा जि.प. स्तरावरून कसल्याही प्रकारची जबाबदारी स्वीकारण्याची तरतूद नाही. मुलांना साधे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. प्रमाणपत्र मिळत असले तरी त्या प्रमाणपत्राचे महत्व कुठेही राहत नाही, ही एक शोकांतिकाच आहे. हा मुद्दा आपण जि.प.मध्ये उपस्थित करून विद्यार्थ्यांना याकरिता काही तरी करता येईल का? अशी विचारणा करून प्रयत्न करायला लावू, असे मत जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे यांनी व्यक्त केले.
ग्रामीण भागात स्वदेशी खेळांना शिक्षकवर्गसुध्दा विरोध दर्शवीत आहेत. यात स्वदेशी खेळाच्या वेळी ग्रामीण भागात होणाऱ्या सामन्यात शिक्षकाला मारहाण, अपमानित करणे, सुरक्षेचा अभाव, पालकांचा जबाबदारीतून पळ काढणे या समस्या प्रमुख आहेत.
खेळादरम्यान विद्यार्थ्यांना नुकसानीच्यावेळी त्याची भरपाई करण्यास आणि जबाबदारी शिक्षकावर थोपविण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षकवर्ग स्वदेशी खेळांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
स्वदेशी खेळांची जबाबदारी जि.प. आणि राज्य सरकारने स्वीकारायला हवी. खेळाकरिता शालेयस्तरावर वार्षिक २५ हजार रुपयांचा स्वतंत्र निधी आणि केंद्रस्तरावरील खेळांकरिता ५० ते एक लाख रुपयांचा निधी द्यायला हवे. शासन आणि जिल्हा परिषद स्वदेशी खेळांची जबाबदारी आणि लागणाऱ्या खर्चाची भरपाई स्वीकारण्यास तयार नसेल तर या खेळांचा आपणसुध्दा विरोध करणार, असे डोंगरे म्हणाले. (वार्ताहर)