उपचाराकरिता विमा रक्कम नाकारणाऱ्या कंपनीला चपराक

युनिव्हर्सल हेल्थ पॉलिसी काढून विम्याची नियमित रक्कम भरणाऱ्या पॉलिसीधारकाला बिर्ला सन लाईफ इंशुरन्स कंपनीने वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी विमारक्कम देण्याचे नाकारले.

गोंदिया : युनिव्हर्सल हेल्थ पॉलिसी काढून विम्याची नियमित रक्कम भरणाऱ्या पॉलिसीधारकाला बिर्ला सन लाईफ इंशुरन्स कंपनीने वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी विमारक्कम देण्याचे नाकारले. त्यामुळे पॉलिसीधारकाने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात धाव घेवून तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात सदर विमा कंपनीने सदर पॉलिसीधारकाला आठ लाख रूपये नऊ टक्के व्याजासह द्यावे, असा निर्णय ग्राहक न्यायमंचने दिला आहे.तक्रारकर्ते नरेंद्र पुंडलिक रामटेके हे गोरेगाव येथील रहिवासी असून लोकमतच्या गोंदिया जिल्हा कार्यालयात १ मार्चपासून कार्यरत होते. त्यांनी बिर्ला सन लाईफ इंशुरन्स कंपनीकडून १३ मे २००९ पासून विमा काढला होता. विमा हप्ता १३ हजार १९८ रूपये युको बँकमार्फत दिला होता. पॉलिसी काढताना त्यांना कुठलाही आजार नव्हता. त्यांना उत्कृष्ट पत्रकारितेचे पुरस्कारही मिळाले होते. मात्र रामटेके हे गोवा येथे पर्यटनासाठी गेले व तिथून परत आल्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना २० नोव्हेंबर २००९ रोजी डॉ. बाहेकर यांच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. नंतर २२ नोव्हेंबर २००९ रोजी नागपूर येथे सिम्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांची शस्त्रक्रिया झाली. यानंतरही औषधोपचार बरेच दिवस सुरू होता. त्यासाठी त्यांना आठ ते नऊ लाख रूपयांचा खर्चही आला. यानंतर रामटेके यांनी विमा पॉलिसीअंतर्गत वैद्यकीय देयकांचा लाभ मिळण्यासाठी अटी-शर्तीनुसार सदर विमा कंपनीकडे अर्ज केला. परंतु त्यांनी पॉलिसी काढतेवेळी आजार नसल्याची खोटी माहिती दिल्याचे विमा कंपनीने सांगितल्याने ७ जून २०११ रोजी त्यांचा विमा दावा फेटाळण्यात आला. रामटेके यांनी विमा पॉलिसी तीन वर्षांसाठी घेतली होती. त्यानुसार वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी वार्षिक चार लाख रूपये व पॉलिसी टर्मनुसार आठ लाख रूपये देण्याची हमी विमा कंपनीने घेतली होती. औषधोपचारासाठी आठ लाखापेक्षा अधिक खर्च लागला. त्यामुळे रामटेके यांनी ७ जून २०११ रोजी आठ लाख रूपये मिळविण्यासाठी विमा दावा कागदपत्रांसह सादर केला. परंतू कंपनीने दावा नाकारल्यामुळे सदर खर्च १८ टक्के व्याजासह देण्यात यावा, असे प्रकरण त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात दाखल केले.न्यायमंचाने १६ जानेवारी २०१३ रोजी सदर तक्रार दाखल करून विमा कंपनीस नोटीस बजावले. विमा कंपनीने १८ जुलै २०१३ रोजी लेखी जबाब दाखल केला. त्यात रामटेके यांच्या तक्रारीचे खंडन करण्यात आले होते. परंतु रामटेके यांनी तक्रारीसह पहिल्या प्रीमियमची पावती, डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट, सिम्स हॉस्पिटलचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, लोकमत कार्यालयाचे ओळखपत्र व नियुक्तीपत्र, उत्कृष्ट पत्रकारितेचे मिळालेले प्रमाणपत्रे, शपथपत्रावरील पुरावा दाखल करून यांनाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावे, अशी पुष्टी जोडली. रामटेके यांच्या बाजूने अ‍ॅड. ए.एन. कांबळे यांनी तर विमा कंपनीकडून अ‍ॅड.एन.एस. दांडगे यांनी काम सांभाळले.रामटेके यांना पॉलिसी काढण्यापूर्वी सिकलसेल आजार होता. राज्य आयोग मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाने आपल्या न्यायनिवाड्यात, विदर्भातील २५ टक्के लोक सिकलसेलचे वाहक आहेत. सिकलसेल आजार नसून अनुवंशिक डिफेक्ट आहे व जन्मापासून येतो. त्यामुळे तो आजार या व्याख्येत येत नसल्यामुळे पॉलिसी काढतेवेळी सांगणे अत्यावश्यक नसते, असे कळविले. शिवाय रामटेके हे सिकलसेलने आजारी होते, हे सिद्ध करण्यासाठी काहीसी सादर न केल्यामुळे रामटेके यांच्या आजारपणाचे कारण सिकलसेल होते, हे सिद्ध होऊ शकले नाही. शिवाय सिम्स हॉस्पिटलचे डॉ. नितीन चांडक यांनी २१ सप्टेंबर २०१० रोजी दिलेल्या प्रमाणपत्रात रामटेके यांच्या आजाराचा कुठलाही संबंध सिकलसेलसी नसल्याने म्हटले आहे. रामटेके यांनी आपल्या उत्तम आरोग्याचे प्रतिज्ञापत्र रंजीत सरोजकर व हौसलाल रहांगडाले आदी पत्रकारांच्या पुराव्याद्वारे दाखल केले होते. यावर ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने युनिव्हर्सल हेल्थ विमा पॉलिसीअंतर्गत औषधोपचार व शस्त्रक्रियेवरील खर्चापोटी देय असलेली रक्कम आठ लाख रूपये दरसाल दरशेकडा नऊ टक्के व्याज दरासह तक्रार दाखल केल्यापासून (१६ जानेवारी २०१३) संपूर्ण रूपये रामटेके यांना द्यावे, शिवाय मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून १० हजार रूपये, तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रूपये आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत द्यावे, असा न्यायनिवाडा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचने दिला आहे. (प्रतिनिधी)