बोगस आदिवासींना संरक्षण शासनपरिपत्रक रद्द करा

बोगस आदिवासींचे संरक्षण करणारे शासनपरिपत्रक रद्द करण्यात यावे ...

राज्यपालांना निवेदन : सर्वपक्षीय अनु. जमाती आमदारांची मागणी :
देवरी : बोगस आदिवासींचे संरक्षण करणारे शासनपरिपत्रक रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करीत सर्व पक्षीय अनु.जमातीच्या आमदारांनी केली असून बुधवारी (दि.१६) राज्यपालांना निवेदन दिले.
राज्यात शासनाच्या अनेक विभागांत बोगस आदिवासी म्हणून काही लोक कार्यरत आहेत. त्यांची चौकशी व कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी आदिवासी समाजाकडून केली जात आहे.
परंतु शासनाने यासंबंधात शासनपरिपत्रक न काढता २५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी या बोगस आदिवासींना संरक्षक कायदा राज्यात लागू केला. याचा तिव्र विरोध व निषेध म्हणून मागील हिवाळी अधिवेशनात आमदार राजू तोडसाम व आमदार संजय पुराम यांच्या नेतृत्वात आदिवासी समाजाने नागपूर येथे मोर्चा काढला होता व शासनाला निवेदन दिले होते.
मात्र अद्याप ते परिपत्रक शासनाने रद्द केले नाही. याचा आढावा घेत बुधवारी (दि.१६) अनुसुचित जातीच्या आमदारांनी बैठक आयोजीत करून मुंबई येथे राज्यपालांची भेट घेऊन बोगस आदिवासींना संरक्षण कायदा रद्द करून त्यावर विशेष चौकशी समिती गठीत करून त्यांच्या कारवाई करा या मागणीचे निवेदन दिले. (प्रतिनिधी)