आधी धान केंद्रावर आणा नंतरच टोकन

शासनाने धान खरेदीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला सारखेच नियम ठरवून दिले आहे. त्याच नियमानुसार धान खरेदी होणे अपेक्षीत आहे. धान खरेदी केंद्रावर एकाचवेळी आवक वाढल्यास शेतकऱ्यांची कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हा प्रकार टाळण्यासाठी टोकन पध्दतीने धान खरेदी केली जाते.

ठळक मुद्देशासकीय धान खरेदी केंद्रांवरील प्रकार। सर्वच बाजूने शेतकऱ्यांची कोंडी

अंकुश गुंडावार।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीस नेलेल्या शेतकऱ्यांच्या धानाचा काटा झाला नाही तर धानाचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. यासाठी केंद्र संचालक नियमावर बोट ठेवतात. मात्र त्यांना नियमांचा विसर पडत आहे. धानाची विक्री करण्यासाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी टोकन आणि तारीख देऊन धान आणण्यास सांगण्याचे टाळून आधी धान खरेदी केंद्रावर आणा नंतरच टोकन देऊ अशी भूमिका केंद्र संचालकांनी घेतली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.शासनाने धान खरेदीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला सारखेच नियम ठरवून दिले आहे. त्याच नियमानुसार धान खरेदी होणे अपेक्षीत आहे. धान खरेदी केंद्रावर एकाचवेळी आवक वाढल्यास शेतकऱ्यांची कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हा प्रकार टाळण्यासाठी टोकन पध्दतीने धान खरेदी केली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांनी सातबारा आणि गाव नमूना आठ जमा करुन त्याची ऑनलाईन नोंदणी केल्यावर टोकन आणि केंद्रावर कोणत्या दिवशी धान आणायचे हे सांगितले जाते. परिणामी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम सुध्दा वाया जात नाही. मात्र जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर हे नियम धाब्यावर बसविले जात आहे.या खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी धान आणा नंतरच टोकन देऊ अशी भूमिका खरेदी केंद्र संचालकांनी घेतली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांचे धान भिजले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र केंद्र संचालक आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने नियमावर बोट ठेवीत धानाचा काटा झाला नसल्याने नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी आमची नसल्याचे सांगत हात वर केले. तर नैसर्गिक संकटामुळे आधीच खचलेल्या शेतकऱ्यांनी सुध्दा यावर वाद करणे टाळले.मात्र शेतकऱ्यांच्या या शांत राहण्याचा फायदा केंद्र संचालक आणि मार्केटिंग फेडरेशन घेत आहे.केंद्र संचालक स्वत: नियमाचे उल्लघंन करीत आहे. शेतकऱ्यांना टोकन आणि तारीख देऊन दिलेल्या तारखेला धान केंद्रावर आणण्यास सांगणे अपेक्षित आहे. मात्र केंद्र संचालक आपल्या मनमर्जीने नियम तयार करुन शेतकऱ्यांना आधी केंद्रावर धान आणा नंतरच टोकन मिळेल असे सांगून शेतकऱ्यांची कोंडी करीत आहे.परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे याची दखल कोण घेणार असा प्रश्न कायम आहे.नियमावर बोट ठेऊन चुकांवर पांघरूणकेंद्र संचालकांकडून शासनाच्या नियमाचे पूर्णपणे उल्लघंन केले जात आहे. बऱ्याच केंद्रावर अद्यापही माहिती देणारे फलक नाही. साध्या काट्यावर धानाचे वजन केले जात आहे. तर शेतकऱ्यांना आधी केंद्रावर धान आणा नंतरच टोकन देऊ अशी भूमिका घेत आहे.त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाही करण्याऐवजी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची यंत्रणा शासनाच्या जीआरवर बोट ठेऊन केंद्र संचालकांच्या चुकांवर पांघरुन घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे केंद्र संचालकांकडून शेतकºयांची मुस्कटदाबी सुरूच आहे.दोन्ही विभागासाठी नियम एकचआदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना आधी टोकन देऊन केंद्रावर कोणत्या दिवशी धान आणायचे यासाठी तारीख दिली जात आहे. मात्र याच धोरणाचा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर पूर्णपणे अभाव दिसून येत आहे.‘त्या’ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यागुरूवारी जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणलेले शेतकऱ्यांचे धान मोठ्या प्रमाणात भिजले. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याला केंद्र संचालक आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची यंत्रणा तेवढीच जबाबदार असून त्यांनीच आता या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन ठरले फोलमागील वर्षी धान खरेदी दरम्यान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जो सावळा गोंधळ झाला त्याची पुनर्रावृत्ती यावर्षी होणार नाही. यासाठी विशेष उपाय योजना करण्यात येतील असे जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी सांगितले होते. मात्र त्यांचे आश्वासन सुध्दा फोल ठरल्याचे चित्र धान खरेदी केंद्रावर सुरू असलेल्या सावळावरुन दिसून येत आहे.प्रश्न उपस्थित करून लोकप्रतिनिधी मोकळेजिल्हातील जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा मुद्दा जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान सभागृहात उपस्थित केला. मात्र त्यानंतर खरेदी केंद्रावर सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराकडे दुर्लक्ष केले आहे.