प्रशासक नियुक्तीत राजकारण

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कार्यकाळ संपला. अशा ठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र असतानाही येथील बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले नाही.

अर्जुनी मोरगाव : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कार्यकाळ संपला. अशा ठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र असतानाही येथील बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले नाही. या प्रकरणात राजकीय गंध असून जिल्हा उपनिबंधकावर दबाव आणल्याच्या चर्चा येथे सुरू आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कार्यकाळ १५ मार्च रोजी संपुष्टात आला. या ठिकाणी भाजपप्रणित संचालक मंडळ आहे. मुदत संपताच संचालक मंडळ त्याच दिवसी बरखास्त झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे कक्ष अधिकारी य.गं. पाटील यांच्या स्वाक्षरीने १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी एक पत्र काढले. या पत्रात महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ च्या कलम १५ अ नुसार राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा पाच वर्षांचा नियत कालावधी किंवा शासनाने वाढवून दिलेला कालावधी संपुष्टात आलेला आहे, अशा बाजार समितीच्या निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात व्हाव्यात म्हणून शासकीय प्रशासक नियुक्त करावे, असे नमूद आहे.
या शासकीय आदेशाची सर्वत्र अंमलबजावणी करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले नाही. या मागील कारण गुलदस्त्यात आहे. संचालक मंडळ बरखास्त झाले असले तरी सभापतींचे अधिकार अद्यापही अबाधित आहेत. या प्रकारामुळे विरोधकांनी पाच वर्षांत विरोध केलेला ठराव पारित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय या कालावधीत काळेपिवळे होऊ शकते असे सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
या सर्व प्रकारामागे भाजपची बडी लॉबी गुंतली असल्याचे बोलल्या जात आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता आपल्या मर्जीतील सदस्य संख्याबळ वाढविण्याची शक्यता बळावली आहे. या प्रकारात जिल्हा उपनिबंधकांची भूमिका महत्त्वाची असून तेवढीच संशयास्पदसुद्धा आहे.
विरोधी राजकीय पक्षातर्फे या कृतीची निंदा केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत सहकार विभागातर्फे काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)