आरटीई प्रवेश अर्जासाठी १९ दिवस

गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी ११ ते २९ फेब्रुवारी या १९ दिवसांत पुढील वर्षासाठी अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. हजारो पालक आपल्या पाल्यांना या २५ टक्के प्रवेशात क्रमांक लागावा यासाठी धडपडत आहेत. यंदा तीन हजारांवर अर्ज केले जाण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआजपासून झाली सुरूवात : गटसाधन केंद्रात तक्रार निवारण केंद्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश ठेवण्याची तरतूद आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी ११ ते २९ फेब्रुवारी या १९ दिवसांत पुढील वर्षासाठी अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. हजारो पालक आपल्या पाल्यांना या २५ टक्के प्रवेशात क्रमांक लागावा यासाठी धडपडत आहेत. यंदा तीन हजारांवर अर्ज केले जाण्याची शक्यता आहे.
२५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ११ ते २९ फेब्रुवारी यादरम्यान पोर्टलवर जाऊन आॅनलाईन नोंदणी करायची आहे. पालकाला प्रवेश नोंदणी करताना १ किमी, ३ किमी व त्यापेक्षा अधिक अंतरातील फक्त १० शाळा निवडता येतील. परंतु प्रत्यक्ष एकाच शाळेला प्रवेश मिळणार आहे. या कालावधीत पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश निश्चित करायचे आहे. अन्यथा पुढच्या फेरीत त्या पाल्यांचा विचार केला जाणार नाही. कोणत्याही सबळ कारणाअभावी शाळेला प्रवेश नाकारता येणार नाही. २५ टक्के प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल.
यांतर्गत, १ जुलै २०१३ ते १५ आॅक्टोबर २०१४ यादरम्यान जन्मलेल्या बालकांचे आॅनलाईन अर्ज करता येईल. पालकांनी विद्यार्थ्यांची आॅनलाईन नोंदणी करताना कोणतेही कागदपत्र अपलोड करू नये मात्र उत्पन्नाच्या दाखल्यामधील बारकोड खालील क्रमांक आॅनलाईन अर्जामध्ये नमूद करावयाचा आहे. विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन प्रवेश मिळाल्यानंतर तसा एसएमएस शाळा व पालकांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पालकांनी सुरू असलेले संपर्क क्रमांक आॅनलाईन प्रवेश नोंदणी करताना देणे आवश्यक आहे. सदर कालावधीत आपल्या पाल्यांची नोंदणी करण्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे, सहायक कार्यक्रम अधिकारी दिलीप बघेले व संगणक प्रोग्रामर नितेश खंडेलवाल यांनी कळविले आहे.

प्रवेशासाठी लागणार ही कागदपत्रे
जन्माचे प्रमाणपत्र व वास्तव्याचा पुरावा (सर्व घटकांना अनिवार्य), सामाजिक वंचित घटकातील पालकांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. (पराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही), आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा एक लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेला उत्पन्नाचा दाखला (२०१७-१८ किंवा २०१८-१९) या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात येईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र, एसईबीसी प्रवर्गाचा समावेश वंचित गटात करावा, खुला प्रवर्ग वगळून इतर प्रवर्गातील पालकांना उत्पन्नाची मर्यादा लागू नाही. खुल्या प्रवर्गातील पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असल्यास २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ घेता येईल. उत्पन्नाच्या दाखल्याकरिता वेतन स्लीप, तहसीलदार, कंपनी किंवा कर्मचाऱ्यांचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल.

विधवा-घटस्फोटीतांच्या पाल्यांसाठी
पडताळणी समितीने कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर शाळास्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. घटस्फोटीत व विधवा महिलांची बालके, अनाथ बालके व दिव्यांग बालकांना न्यायालयाचा निर्णय, घटस्फोटीत महिलेचा रहिवासी पुरावा, बालक वंचित गटातील असल्यास बालक किंवा वडिलांच्या जातीचे प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकाच्या आईच्या उत्पन्नाचा दाखला, विधवा महिलेच्या पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, विधवा महिलेचा रहिवासी पुरावा, बालक वंचित गटातील असल्यास बालक किंवा वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकाच्या आईच्या उत्पन्नाचा दाखला, अनाथ बालकासाठी अनाथालयातील कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येतील. जर बालक अनाथलयात राहत नसेल तर जे पालक सांभाळ करतात त्यांचे हमीपत्र आवश्यक राहील.