‘मोपा’ प्रकरणी तातडीच्या सुनावणीसाठी विशेष पीठ स्थापण्यास सुप्रिम कोर्टाकडून नकार 

राज्य सरकारची मागणी फेटाळली 

पणजी : नियोजित मोपा विमानतळ प्रकरणात तातडीच्या सुनावणीसाठी विशेष पीठ स्थापण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 

मोपा विमानतळाचे बांधकाम सुरु करण्याच्या संदर्भात पडून असलेल्या याचिकांवर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जावे, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. गेले दहा महिने या विमानळाचे बांधकाम बंद आहे. बांधकाम करणाºया जीएमआर इंटरनॅशनल कंपनीच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकेवर अंशत: सुनावणी घेतलेली आहे आणि ती लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. गेल्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तज्ञ समितीने केंद्र सरकारला अशी शिफारस केली होती की, आणखी काही कडक अटी घालून या प्रकल्पाला परवानगी दिली जावी. 

सुमारे ३ हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प गेल्या २९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने रखडला आहे. या विमानतळासाठी हजारो झाडे कापावी लागणार असल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शेजारी सिंधुदुर्गतील चिपी विमानतळाबरोबरच घोषित झालेल्या ‘मोपा’चे काम अशा या ना त्या कारणांवरुन रखडतच चालले आहे. हनुमान आरोस्कर व फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका केंद्र सरकारविरुध्द सादर करुन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जागेत हा प्रकल्प येत असल्याने काम त्वरित बंद पाडावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या याचिकेवरुन गेल्या मार्चमध्ये केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने २८ ऑक्टोबर २0१५ रोजी दिलेला पर्यावरणीय परवाना मोडीत काढत ‘मोपा’च्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तेव्हापासून काम बंद आहे. सुमारे ५५ हजार झाडे कापावी लागणार असा दावा केला जात आहे.