एसटी आरक्षण विषय सोडवणार; मंत्री रमेश तवडकरांचे शिष्टमंडळाला आश्वासन

या आरक्षणाबाबत काहीसा विलंब झाला असला, तरी राज्य सरकारच्या पातळीवर कुठलाही विलंब झालेला नाही. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राजकीय आरक्षणाबाबतची अधिसूचना जारी होईपर्यत पाटो-पणजी येथील आदिवासी कल्याण खात्यासमोर धरणे आंदोलन सुरूच ठेवू असा इशाराही एसटी समाजातील नेत्यांनी दिला. 'मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन'च्या शिष्टमंडळाने मंत्री तवडकर यांची भेट घेतली. यावेळी 'अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याचा विषय हा शुक्रवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल' असे आश्वासन आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांनी दिले.

मंत्री तवडकर म्हणाले, की राज्यात अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून निर्देश मिळताच विधेयकाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल. या आरक्षणाबाबत काहीसा विलंब झाला असला, तरी राज्य सरकारच्या पातळीवर कुठलाही विलंब झालेला नाही. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची या विषयाबाबत आदिवासी नेत्यांसमवेत भेट घ्यावी, असा आग्रह मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे धरला. त्यांनीही त्यास मान्यता दिली आहे. तवडकर म्हणाले की, 'पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री शहा यांच्याकडून निर्देश मिळाल्यानंतर एसटी आरक्षण विधेयक तातडीने लागू केले जाईल.'

'सरकार याविषयी गंभीर असल्याने आतापर्यंत एसटी आरक्षणाचा विषय पुढे गेला आहे. मात्र, आता त्यांनी त्याला गती द्यावी. आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री तीन वेळा आमच्यासोबत दिल्लीत आले होते. त्यांनी केंद्र सरकारकडे हा विषय मांडला. राजकीय आरक्षणाची अधिसूचना सरकारने त्वरित जारी करावी, म्हणजे निवडणूक आयोगही कामाला लागेल. मात्र तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. आम्ही आता या विषयात कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही. - गोविंद शिरोडकर, एसटी समाजाचे नेते