गोव्यात सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी

संरक्षण दलाच्या जागाही घेणार!गोव्यासह देशातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या लष्कराच्या ताब्यातील जागा अशा अडथळ््यांपासून मुक्त केल्या जातील, अशी माहिती संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांना दिली. या संदर्भातील प्रक्रिया संरक्षण खात्याने सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. लष्कराच्या अशा जागा मुक्त करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली आहेत, असे ते म्हणाले.
राजधानी पणजीत कला अकादमीजवळ लष्कराचे इस्पितळ आहे. येथे पार्किंग प्रकल्प उभारला जाईल आणि इस्पितळ अन्यत्र हलवले जाईल, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, संरक्षण खात्यातील जागा परत घेणे ही साधी गोष्ट नाही; परंतु सार्वजनिक प्रकल्पांना अडथळा ठरणाऱ्या जागा परत घेऊन लष्कराला पर्यायी जागा दिली जाईल किंवा निधी दिला जाईल. या संदर्भातील परिपत्रक गोव्याच्या मुख्य सचिवांना लवकरच पाठविले जाईल. पार्किंग प्रकल्पाचा प्रस्ताव सरकारतर्फे पाठविण्यास पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकर यांना सांगितलेले आहे.
पर्रीकर म्हणाले, देशात लष्कर किंवा नौदलाचे स्थानिक नागरिकांशी जागेवरून मोठे वाद आहेत. अनावश्यक जागाही संरक्षण खात्याने ताब्यात घेतल्याने रस्त्यालाच अडथळे येतात अशा १०० तक्रारी गोव्यासह देशभरातून आलेल्या आहेत. त्यापैकी ३२ जागा अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन मुक्त केलेल्या आहेत. उर्वरित जागांसंदर्भात आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांनी त्याचे पालन केलेले नाही, अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
संरक्षण खात्यात आपल्याला शून्यातून काम करावे लागले; कारण अधिकाऱ्यांत सेवा ज्येष्ठतेवरून अनेक तक्रारी आहेत, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली. ते म्हणाले, गोव्यात हेलिकॉप्टर बांधणीचा उद्योग सुरू करण्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिकल कंपनीस शक्यतांसंदर्भात पडताळणी अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर गोव्यात हा उद्योग साकारू शकेल का, याचे उत्तर मिळेल.
नौदलात सेवेस गोमंतकीय येत नाहीत हा चुकीचा समज आहे, असे सांगून पर्रीकर म्हणाले, नौदलाच्या एकूण ४० हजार कर्मचाऱ्यांत मला दोनशे गोमंतकीय भेटले. फक्त लष्कराच्या सेवेतील गोमंतकीयांचे प्रमाण मात्र कमी आहे. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणूक प्रचारार्थ गोव्यात फिरत असताना किमान पाच कुटुंबांनी संरक्षण दलात नोकरी करत असल्याची माहिती मला दिली.