...अन्यथा मानधन रोखण्याची शक्यता; 'गृह आधार'चे ५० हजार लाभार्थी सरकारच्या रडारवर

गृह आधार गृहिणींसाठी असलेली सरकारची योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'गृह आधार'च्या लाभार्थीनी ३१ मेपूर्वी उत्पन्नाचा तसेच स्वतः हयात असल्याचा दाखला सादर न केल्यास त्यांचे नाव योजनेतून वगळले जाऊ शकते किंवा त्यांचे मानधन रोखले जाऊ शकते, अशा इशारा देण्यात आला आहे. सुमारे ५० हजार लाभार्थी गृहिणींना याचा फटका बसू शकतो, अशी माहिती मिळाली आहे.

महिला आणि बालविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला. सरकारने अनेक लाभार्थ्यांना एसएमएस पाठवून या गोष्टीचे स्मरण करून दिले आहे. तरीदेखील हजारो महिलांनी मागील काही महिन्यांपासून हे दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास खात्याने आता अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार लाभार्थीने स्वतः हयात असल्याचा तसेच उत्पन्नाचा दाखलाही दरवर्षी द्यावा लागेल.

गृहिर्णीसाठी असलेली ही सरकारची एक महत्त्वाची योजना असून २०१२ मध्ये ती सुरू करण्यात आली. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि गरीब तसेच मध्यमवर्गीय गृहिणींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरमहा आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. पात्र महिलांचे दरमहा १,५०० रुपये थेट न त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

सरकारच्या तिजोरीचे नुकसान टाळण्यासाठी पडताळणी करण्याचे काम आता खात्याने हाती घेतले आहे. अनेकदा लाभार्थी मृत झाल्यानंतरही त्यांच्या नावे मानधन उचलले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. मृत व्यक्तीच्या नावे पैसे जमा झाले असतील आणि ते काढले गेले असतील, तर सरकार संबंधित रकमेची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते.

१ लाख ८० हजार लाभार्थी

अधिकृत माहितीनुसार 'गृह आधार'च्या सुमारे १ लाख ८० हजार लाभार्थी गृहिणी आहेत. पैकी ५० हजार जणींनी अजून वरील दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. महिला व बालविकास खात्याने अशा लाभार्थीना एसएमएसद्वारे सूचना व नोटिसा पाठविल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यास योजनेतील मासिक आर्थिक मदत १५०० रुपये बंद होण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे.

कागदपत्रांसाठी ३१ मे पर्यंत मुदत

नवीन निर्णयानुसार, सर्व लाभार्थ्यांनी दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत स्वतः हयात असल्याचा आणि उत्पन्नाचा दाखला निर्धारित नमुन्यात आपल्या तालुका स्तरावरील महिला व बाल विकास ब्लॉक कार्यालयात सादर करणे आवश्यक राहील. दरवर्षी उत्पन्न आणि हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे केवळ गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, असे सरकारला वाटते.