एक कोटी चौ.मी. जमीन 'नो डेव्हलपमेंट' होणार

पेडणेतील १०.९ लाख भूक्षेत्राचे संवर्धन, वाघेरी डोंगर इको सेन्सिटिव्ह, गालजीबाग, ग्रँड आयलंडलाही सुरक्षा, मंत्री राणे यांचे दावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारच्या टीसीपी खात्याने व वन खात्याने मिळून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अशी माहिती वन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल दिली.

राज्यातील १ कोटी चौरस मीटर जमीन या दोन्ही खात्यांनी विचारात घेतली आहे. ही सगळी जमीन 'नो डेव्हलपमेंट'च्या कक्षेत आणून ती पूर्णपणे भविष्यातील बांधकामांपासून व रूपांतरणांपासून मुक्त केली जाईल, असे राणे यांनी सांगितले. ही सर्व एक कोटी चौ.मी. जमीन २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्यात सेटलमेंट व अन्य विविध झोनमध्ये असून ती 'नो डेव्हलपमेंट' वगैरे केली जाईल, असे राणे यांनी सांगितले.

पेडणे तालुक्यातील चोपडे, मांद्रे, हरमल परिसरातील मिळून एकूण सुमारे १०.९ लाख चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्र 'नो डेव्हलपमेंट झोन' घोषित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी जनतेकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या शिवाय मुरगाव तालुक्यातील ग्रैंड आयलंड व गालजीबागचा काही भाग हा मरिन अभयारण्य म्हणून निश्चित केला जाईल' असे राणे यांनी स्पष्ट केले. या जमिनींवर आता बांधकामही ३ करता येणार नाही किंवा यापुढे रूपांतरणही करता येणार नाही, याची दक्षता आम्ही घेतली आहे, असे राणे यांनी सांगितले.

नदीकडेचे जंगलही 'फ्रिज' करणार

दरम्यान, 'राज्यातील नद्यांच्या कडेने सगळीकडे जे जंगल आढळते, ते सगळे फ्रीज केले जाईल. तिथे रूपांतरणे व बांधकामेही भविष्यात करता येऊ नये म्हणून ते फ्रिज केले जाईल. अशा प्रकारचे ५ कोटी चौमी क्षेत्र आहे, जे फ्रिज होईल. प्रादेशिक आराखड्यानुसार पूर्वी काही चुकीच्या माहितीच्या आधारे सेटलमेंट क्षेत्रे वगैरे निश्चित केली होती' असेही राणे यांनी सांगितले.

वाढदिवसाची भेट

मांद्रे मतदारसंघातील १०.९ लाख चौमी जमिनीबाबत आता सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयाचे आमदार आरोलकर यांनी स्वागत केले असून, सरकारने आपल्याला दिलेली ही वाढदिवसाची भेट असल्याचे म्हटले आहे. या कामामधील निर्णय प्रक्रियेतील गतिशीलतेबद्दल आमदार आरोलकर यांनी नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांचे आभार मानले आहेत. आरोलकर यांचा वाढदिवस येत्या ३० रोजी आहे.

मध्यंतरी कुणीतरी वाघेरी डोंगराचा भाग विध्वंस करू पाहत होते. तो सगळा भाग आम्ही इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आणणार आहोत. त्याचा निर्णयही झाला आहे. हळदोणेचे आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी साल्वादोर द मुंद, पोम्बुर्पा वगैरे भागातील डोंगर किंवा जमीन 'नो डेव्हलपमेंट' मध्ये आणा अशी मागणी केली. तीदेखील टीसीपी खात्याने मान्य केली. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार चोपडे हरमल वगैरे भागातील जमीन 'नो डेव्हलपमेंट' केली आहे. पूर्वी प्रादेशिक आराखड्यात सेटलमेंट किंवा अन्य दाखविले होते, ते पुन्हा आम्ही मूळ पदावर आणत आहोत. - विश्वजीत राणे, मंत्री