शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

स्कार्लेट मृत्यू प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 27, 2019 15:09 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आव्हान अर्जावरील निवाडा राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टीत जाण्यापूर्वी तो जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निवाड्याकडे ब्रिटीश नागरिकांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.

ठळक मुद्दे2008 मध्ये झालेल्या या मृत्यू प्रकरणामुळे संपूर्ण जगात गोवा बदनाम झाला होता. त्यामुळेच या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने या आव्हान अर्जावरील निवाडा राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टीत जाण्यापूर्वी तो जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.गोवा पोलिसांनी सुरुवातीला योग्य तपास केला नसल्याचा आरोप स्कार्लेटची आई फियोना हिने केला होता.

मडगाव - तब्बल 11 वर्षे उलटूनही अजुनही गोवेकरांच्या विस्मृतीतून न गेलेल्या ब्रिटीश युवती स्कार्लेट किलिंग हिच्या मृत्यू प्रकरणात निर्दोष ठरविलेल्या सॅमसन डिसोझा व प्लासिदो काव्र्हालोच्या निवाड्याला सीबीआयने दिलेल्या आव्हानावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. 2008 मध्ये झालेल्या या मृत्यू प्रकरणामुळे संपूर्ण जगात गोवा बदनाम झाला होता. त्यामुळेच या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आव्हान अर्जावरील निवाडा राखून ठेवला असून उन्हाळी सुट्टीत जाण्यापूर्वी तो जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निवाड्याकडे ब्रिटीश नागरिकांचेही लक्ष लागून राहिले आहे. या प्रकरणात गोवा पोलिसांनी सुरुवातीला योग्य तपास केला नसल्याचा आरोप स्कार्लेटची आई फियोना हिने केला होता.

फेब्रुवारी 2008 मध्ये उत्तर गोव्यातील हणजुणा किनाऱ्यावर अर्धनग्न अवस्थेत स्कार्लेटचा मृतदेह सापडला होता. अंमली पदार्थाचे सेवन प्रमाणाबाहेर केल्याने हा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष त्यावेळी शवचिकित्सा अहवालातून व्यक्त करण्यात आला होता. सुरुवातीला स्कार्लेटच्या मृत्यूचे प्रकरण हे अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आले होते. मात्र स्कार्लेटच्या आईने या मृत्यू प्रकरणाबद्दल पोलीस तपासावर संशय घेतला होता. आईने घेतलेल्या संशयानंतर हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे देण्यात आले होते. स्कार्लेटबरोबर मृत्यूच्या पूर्वी सॅमसन व प्लासिदो हे दोघे असल्याने सीबीआयने त्या दोघांवरही सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली नंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र सीबीआयच्या या दाव्यात कुठलाही पुरावा न सापडल्याने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बाल न्यायालयाने दोघांनाही निर्दोष मुक्त केले होते. 

सीबीआयने या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना, बाल न्यायालयासमोर जो पुरावा सादर केला त्याकडे न्यायालयाने लक्ष न दिल्याचा दावा केला होता. तर निर्दोष सुटलेल्या संशयिताच्यावतीने बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी आपल्या अशिलाविरोधात कुठलाही थेट पुरावा तपास यंत्रणोकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा केला होता.

टॅग्स :goaगोवाMumbai High Courtमुंबई हायकोर्टCourtन्यायालयDeathमृत्यू