महापालिकेची आर्थिक गळचेपी

पणजी : महापालिकेला तीन वर्षे कामगारांच्या पगारासाठीचे अनुदान सरकारकडून मिळालेले नसून, गेल्या आर्थिक वर्षाचा दीडेक कोटीहून अधिक आॅक्ट्रॉयही प्राप्त झालेला नाही. मनपा यामुळे आर्थिक विवंचनेत असून महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांनी पालिका प्रशासकांना पत्र लिहून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. ‘आई जेवण वाढेना, बाप भीक मागू देईना’ अशी सध्या महापालिकेची स्थिती झालेली आहे. सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर २0११-१२ पासून गेली तीन वर्षे महापालिकेला कामगारांच्या पगाराचे अनुदान देण्यात आलेले नाही. हा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर पगार वाढलेले आहेत व त्याचा बोजा महापालिकेवर पडत आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील आॅक्ट्रॉयच्या स्वरूपात २0१२-१३ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला १ कोटी ६७ लाख रुपये मिळाले होते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या आॅक्ट्रॉयची पैदेखील मनपाला मिळालेली नाही. घन कचरा व्यवस्थापनासाठी आलेला १ कोटी २७ लाख ८४ हजार २0४ रुपये निधी तीन उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वळविण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे. ३0 मीटर लांबीच्या कन्वेयर यंत्रासाठी २२ लाख ३७ हजार ६00 रुपये, ब्रश चिप्परसाठी ५५ लाख ९९ हजार ८00 रुपये खर्च करण्यात आले. प्रत्येकी २४0 लिटरच्या ट्रॉलीधारक कचरापेट्या खरेदी करण्यासाठी ५९ लाख ५१ हजार २५0 रुपये खर्च येणार आहे. हा निधी वळविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आहे. २0१३ मध्ये गाळ्यांचा भाडे दर प्रति चौरस मीटर २६५ रुपये करण्यात आला; परंतु गाळेधारक हा नवा दर देण्यास तयार नाहीत. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत गाळेधारक काय निर्णय घेतात, हे नंतरच स्पष्ट होणार आहे. (प्रतिनिधी)