झुडुपी जंगलाची जमीन विकास प्रकल्पांनी वापरावी

संपूर्ण देशात केवळ गडचिरोली जिल्ह्यात खास बाब म्हणून झुडूपी जंगलाची जमीन मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी वापरावयास मान्यता देण्यात आली आहे.

विकास खारगे यांचे निर्देश : प्रस्ताव महिनाभरात राज्य शासनाकडे सादर करा
गडचिरोली : संपूर्ण देशात केवळ गडचिरोली जिल्ह्यात खास बाब म्हणून झुडूपी जंगलाची जमीन मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी वापरावयास मान्यता देण्यात आली आहे. मोठ्या विकास प्रकल्पासाठी ही जमीन कामात येणार असल्याने सदर काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांनी झुडुपी जंगलाच्या जमिनीचे निर्वनिकरणाचे प्रस्ताव महिनाभरात राज्य शासनाकडे सादर करावे, असे निर्देश राज्याचे सचिव (वने) तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिव विकास खारगे यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी बैठकीला आ. डॉ. देवराव होळी, आ. क्रिष्णा गजबे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नामदेव कल्याणकर, जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक, मुख्य वनसंरक्षक पी. कल्याणकुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल, सहायक जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर आदी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात अधिक भाग वनाखाली आहे. त्यामुळे उद्योग व इतर बाबींसाठी जमीन लागणार आहे. याकरिता २०१३ साली खास बाब म्हणून झुडुपी जंगलाची जमीन निर्वनीकरण करून ती इतर कामांसाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वन व महसूल विभागाने संयुक्त पडताळणी करून अशा जमिनी निश्चित कराव्यात व त्याचे प्रस्ताव सादर करावेत, यातून ११ हजार ८०० हेक्टर जमीन प्राप्त होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करून याबाबतचे प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत सादर करावे, जिल्ह्यात शासन आदेशानुसार १९५६ पूर्वी जे भूमीधारी आहेत, त्यांना भूमीस्वामी म्हणून घोषित करण्याचे प्रयोजन आहे. त्यानंतरच्या कालावधीचे दावे जिल्ह्यात आलेले आहेत. याबाबतचे उद्दिष्ट ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करावे, असे निर्देश खारगे यांनी दिले. (प्रतिनिधी)