शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती

जिल्हा परिषदेंतर्गत १९ व २० मार्च रोजी शिक्षण विभागाने पदवीधर तसेच विषय शिक्षकांची पदभरती केली होती.

पदवीधर शिक्षक : उच्च न्यायालयात सुनावणी
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेंतर्गत १९ व २० मार्च रोजी शिक्षण विभागाने पदवीधर तसेच विषय शिक्षकांची पदभरती केली होती. या पदभरतीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ माजली आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत असलेल्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व विषय शिक्षक पदासाठी प्राथमिक शिक्षकांमधून पदोन्नती भरती प्रक्रिया राबविली. मात्र सदर भरती प्रक्रियेत बीएससी पदवीधरांना प्रथम प्राधान्य न देता १२ वी विज्ञान डीएडधारक शिक्षकांना विज्ञान विषय शिक्षक पदावर नेमण्यात आले. यामुळे शासनाच्या १३ आॅक्टोबर २०१६ व २४ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन झाले होते. तसेच भरती प्रक्रिया राबविताना विषयवार याद्या तयार करण्यात आल्या नाही. सहा दिवसांपूर्वी अंतिम यादी प्रसिध्द केली नाही. वाढीव शैक्षणिक अहर्तेची मंजुरी न घेणाऱ्या शिक्षकांनाही नेमणूक देण्यात आली आहे. सेवा ज्येष्ठता यादीत घोळ झाला आहे. आंतर जिल्हा बदलीने बदलून आलेल्या शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये चुका करणे तसेच यादीवर आक्षेप घेऊनही त्यामध्ये कोणतीही दुरूस्ती न करणे आदी त्रुटी पदोन्नतीदरम्यान आढळून आल्या. त्यामुळे विज्ञान पदवीधर शिक्षक विनोद रायपुरे व इतर सात जणांनी या पदोन्नती प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी केली. खंडपीठाने या प्रकरणात जैसे थे चा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी मानले.
न्यायालयाच्या स्थगितीबाबत उपशिक्षणाधिकारी एम. एन. चलाख यांना विचारणा केली असता, स्थगितीची माहिती आपल्या कानावर पडली आहे. मात्र स्थगितीबाबतचे कोणतेही अधिकृत दस्तावेज शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेले नाहीत, अशी माहिती लोकमत प्रतिनिधींशी बोलताना दिली. (नगर प्रतिनिधी)