Mumbai Mithi River: ‘मिठी’ नदीच्या सफाईचा अहवाल द्या! स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रशासनाला सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2026 11:02 IST2026-04-23T11:00:42+5:302026-04-23T11:02:09+5:30
Mithi River Desilting Row: कामाच्या गुणवत्तेसह पारदर्शकतेसाठी निर्णय

Mumbai Mithi River: ‘मिठी’ नदीच्या सफाईचा अहवाल द्या! स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रशासनाला सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मिठी नदीच्या तीन टप्प्यातील कामासाठी पालिकेने २ कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. मात्र या दोन्ही कंत्राटदारांकडे नदीच्या सफाईसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व कामातील अनुभव नाही. मग या या संरक्षक भिंत आणि रस्ते बांधणाऱ्या दोन कंत्राटदारांच्या हातात प्रशासनाने मुंबईची सफाई कशी सोपवली, असा प्रश्न काँग्रेसचे अशरफ आझमी यांनी स्थायीच्या बैठकीत उपस्थित केला. दरम्यान मिठी नदीच्या सफाईच्या कामातील गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रगती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिल्या.
प्रकरणाची चौकशी सुरू
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, मिठी नदीमधील २००५ ते २०२३ या कालावधीत गाळ उपसण्याच्या कामांची चौकशी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागाच्या पोलिस सहआयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष चौकशी पथक स्थापन केले असून गाळ उपसण्याच्या कामाबाबत ६ मे २०२५ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
चौकशी सुरू असलेल्या कंत्राटदारांमार्फत मिठी नदीमधील गाळ उपसण्याचे काम करून घेणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे पालिकेने मिठी नदीच्या पावसाळापूर्व साफसफाईसाठी निविदा मागविल्या होत्या मात्र चौकशीचा ससेमिरा पाठी लागल्यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी या कामाकडे पाठ फिरवली. अखेर निविदेतील अटी शिथिल करण्यात आल्या.
तीन टप्प्यातील गाळ उपसण्याच्या कामाचे एकूण २९ कोटींचे कंत्राट दोन कंत्राटदारांना पालिकेने दिले. यापैकी एका कंपनीला प्रत्येकी १० कोटींची दोन, तर एका कंपनीला
९ कोटींचे एक काम देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
कंत्राटदारांच्या कामांकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
सध्या नालेसफाई वेळेत पूर्ण होणे गरजेची असली तरी प्रशासनाकडून कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात एक असे काम होत असल्याचा दावा काँग्रेसच्या तुलीप मिरांडा यांनी केला. पालिका अधिकाऱ्यांकडून येणारी आकडेवारीचा आणि प्रत्यक्ष होत असलेली नालेसफाई यात फरक असून अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारावर लक्ष दिले जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले.