PM Internship Scheme 2026: केंद्र सरकारनं देशातील तरुणांसाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. सरकारनं 'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना' (PMIS) अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी पात्रता निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केलेत. यापूर्वी या योजनेसाठी २१ ते २४ वर्षे वयोगटाची अट होती, ती आता बदलून १८ ते २५ वर्षे करण्यात आली आहे. यासोबतच इंटर्न्सना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे.
स्टायपेंडमध्ये झाली दुप्पट वाढ
पायलट प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत, निवडलेल्या इंटर्न्सना आता दरमहा ९,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल. या रकमेचा ९० टक्के हिस्सा थेट सरकार उचलणार आहे, तर १० टक्के हिस्सा संबंधित कंपनी देणार आहे. याशिवाय, सरकार दोन हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपयांची वेगळी मदत देखील देणार आहे. मागील टप्प्यांतील तरुणांच्या गरजा पाहता ५,००० रुपये असलेला हा स्टायपेंड आता जवळपास दुप्पट करण्यात आला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार निर्णय
नवीन शैक्षणिक धोरणाचं उद्दिष्ट लक्षात घेऊन मंत्रालयानं उच्च शिक्षण विभागाशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा विद्यार्थी पदवी घेतात, परंतु कॉर्पोरेट जगाचे व्यावहारिक ज्ञान नसल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळण्यात अडचणी येतात. ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारनं पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू केली आहे.
अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अट
अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कॉलेज किंवा संस्थेकडून एनओसी (NOC) जमा करावं लागेल. हे प्रमाणपत्र विभागाचे एचओडी, डीन किंवा प्राचार्यांनी जारी केलेलं असावं, ज्यामध्ये या इंटर्नशिपमुळे विद्यार्थ्याच्या अभ्यासावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याची पुष्टी केली जाईल.
३०० हून अधिक कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी
येत्या पाच वर्षांत देशातील पहिल्या ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देणं, हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ३०० हून अधिक कंपन्या या पायलट प्रोजेक्टचा भाग बनल्या आहेत. यावेळेस ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी आणि सेमीकंडक्टर यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.