गडचिराेली समाजाची जिल्ह्यात एकूण लाेकसंख्या ५० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मात्र सन १९९५-९६ मध्ये युती सरकारच्या काळात ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून ते १९ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर आणले. तर २००२-०३ मध्ये आघाडी सरकारने ११ टक्के असलेले ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा कमी करून ६ टक्क्यांवर आणून ठेवले. एकूणच गडचिरोली जिल्ह्यातून ओबीसी समाजाला नाहीच्या बरोबर आरक्षण ठेवत या समाजाला विकासापासून कोसोदूर सारण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारनी केला. या समाजातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, बेरोजगार आदींना शासकीय योजनांपासून ते सरकारी नोकरीपर्यंत मुकावे लागले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ओबीसी बांधवांनी १९ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या मागणीला घेऊन मोर्चे, आंदोलने, रास्तारोको, घेराव आदी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. मात्र, तरीही शासनाने ओबीसींच्या आरक्षणाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ओबीसींना सोयी सवलतीपासून दूर सारावे लागले.
ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सातत्याने मंत्रिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रेटून धरला. बुधवारी १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या १७ टक्के आरक्षणाला मंजुरी मिळवून दिली.