दिगांबर जवादे।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शाळेची देखभाल व किरकोळ खर्चासाठी सर्व शिक्षा अभियान मार्फत अनुदान मंजूर केले जाते. यावर्षी निकषांमध्ये बदल केल्याने याचा फटका कमी पटसंख्येच्या ९५८ शाळांना बसला आहे. या शाळांना मागील वर्षी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. यावर्षी केवळ पाच हजार रुपये अनुदान मिळाले आहे. मोठ्या शाळांना मात्र नवीन निकषाचा लाभ झाला आहे.जिल्हा परिषद शाळेला रंगरंगोटी, शाळेची स्वच्छता, थोडीफार दुरूस्ती व इतर किरकोळ खर्च करावा लागतो. शाळेकडे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन राहत नाही. त्यामुळे शासनाकडून या शाळा अनुदान दिले जाते. पटसंख्येच्या आधारावर शाळा अनुदान दिले जाते. मागील वर्षीपर्यंत १ ते १०० पटसंख्येच्या शाळेसाठी १० हजार रुपये, १०१ ते २५० पटसंख्येच्या शाळेसाठी १५ हजार रुपये, २५१ ते १००० पटसंख्येच्या शाळेसाठी २० हजार रुपये, १००० पटसंख्येपेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळेसाठी २५ हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. या नियमाचा गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांना लाभ मिळत होता. जवळपास सर्वच शाळांना १० हजार रुपये अनुदान मिळत होते. यावर्षी मात्र शासनाने विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष बदलविले आहेत. त्यामध्ये १ ते ३० पटसंख्येसाठी पाच हजार रुपये, ३१ ते ६० पटसंख्येसाठी १० हजार, ६१ ते १०० पटसंख्येसाठी २५ हजार, १०१ ते २५० पटसंख्येसाठी ५० हजार, २५१ ते १००० पटसंख्या असलेल्या शाळेसाठी ७५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या नवीन निकषांमुळे कमी १ ते ३० च्या दरम्यान पटसंख्या असलेल्या शाळांचा तोटा झाला आहे. मात्र ६१ पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांना अधिकचे अनुदान मिळत आहे.९५८ शाळांचे अनुदान घटलेगडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा ग्रामीण व दुर्गम भागात आहेत. या भागात लोकसंख्या विरळ आहे. त्यामुळे पटसंख्या सुध्दा कमी आहे. १ ते ३० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या सुमारे ९५८ शाळा आहेत. या शाळांना यावर्षी केवळ पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. मागील वर्षी या शाळांना १० हजार रुपये अनुदान मिळाले होते. नवीन निकषामध्ये सर्वाधिक फटका १ ते ३० पर्यंतची पटसंख्या असलेल्या शाळांना बसला आहे. ३० पेक्षा अधिक पटसंख्या असल्यास त्या शाळांना मात्र अधिकचे अनुदान मिळत आहे. केवळ पाच हजार रुपये अनुदानातून शाळेचा वर्षभराचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न शिक्षक, मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.खर्च भागविणे कठीणजिल्हा परिषद शाळांना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उपलब्ध राहत नाही. मात्र शाळेचा वर्षभराचा खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे शासनाकडून १ ते ८ पर्यंत वर्ग असलेल्या नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनुदान मिळते. कमी अनुदाना खर्च भागविताना कसरत होणार आहे.
नवीन निकषाचा लहान शाळांना अनुदानात फटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2019 6:00 AM
जिल्हा परिषद शाळेला रंगरंगोटी, शाळेची स्वच्छता, थोडीफार दुरूस्ती व इतर किरकोळ खर्च करावा लागतो. शाळेकडे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन राहत नाही. त्यामुळे शासनाकडून या शाळा अनुदान दिले जाते. पटसंख्येच्या आधारावर शाळा अनुदान दिले जाते.
ठळक मुद्देअर्धेच अनुदान मिळणार : जास्त पटसंख्येच्या शाळांना लाभ