बंगाली समाजाला जात प्रमाणपत्र द्या

विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात मागील ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या बंगाली समाजाच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ...

खासदारांतर्फे लोकसभेत निवेदन सादर : इतर राज्यात दिल्या जात आहेत सोयीसवलती
गडचिरोली : विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात मागील ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या बंगाली समाजाच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी बुधवारी खा. अशोक नेते यांनी लोकसभेत केली.
या मागणीकडे त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधतांना सांगीतले की,देशातील पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओरीसा, आसाम, मनिपूर, मेघालय या राज्यांमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या बंगाली समाजाला १९५० पासूनचे वास्तव्य प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्राच्या आधारावर बंगाली बांधव त्या भागात विविध सोयीसुविधांचा लाभ घेतात. मात्र महाराष्ट्रातील बंगाली समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. त्यामुळे या समाजाला शासनाच्या बहुतांश सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. १९६४ ते १९८२ पर्यंत १८ राज्यांमध्ये जातीचे प्रमाणपत्र दिल्या जात होते. मात्र महाराष्ट्र शासनाने आमच्या सूचीत तुमच्या जातीचा उल्लेख नाही, असे सांगून १९८२ पासून जात प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात वास्तव्याला असलेल्या बंगाली समाजासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहे. यासंदर्भात अनेक वेळा बंगाली बांधवांनी सनदशिर मार्गाने आंदोलन केलीत, अशी माहितीही खा. अशोक नेते यांनी लोकभेत दिली. त्यामुळे बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड राज्याच्या धर्तीवर बंगाली समाजाला गडचिरोली जिल्ह्यातही प्रमाणपत्र देऊन शासनाच्या सोयीसुविधा द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी लोकसभेत केली. मात्र लोकसभेत गोंधळ झाल्यामुळे नेते यांच्या चर्चेनंतर या प्रश्नावर केंद्र सरकारला उत्तर देता आले नाही, अशी माहिती खा. अशोक नेते यांनी लोकमतशी बोलताना दिली आहे. यापूर्वीही गेल्या अधिवेशनात अशोक नेते यांनी बंगाली बांधवांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष. (जिल्हा प्रतिनिधी)