पहिले येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

शासनाच्यावतीने अनुदानावर देण्यात येणारे कृषी साहित्य कृषी विभागाच्या कार्यालयात वर्षानुवर्ष पडून राहत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ‘पहिले येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे साहित्य

कृषी साहित्य वाटप : कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे नवीन सूत्रगडचिरोली : शासनाच्यावतीने अनुदानावर देण्यात येणारे कृषी साहित्य कृषी विभागाच्या कार्यालयात वर्षानुवर्ष पडून राहत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ‘पहिले येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे साहित्य वाटपाचे सूत्र यावर्षीपासून अवलंबिले जाणार आहेत. अशाप्रकारचा निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. आधुनिक शेतीमध्ये यंत्र सामुग्री व शेती उपयोगी साहित्याचा वापर करणे अत्यावश्यक झाले आहे. मात्र शेती उपयोगी यंत्र व साहित्य अत्यंत महागडे राहत असल्याने सदर साहित्य शेतकरी खुल्या बाजारातून पूर्ण किंमत देऊन खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे सदर साहित्य जवळपास ५० टक्के अनुदानावर पंचायत समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जाते. काही शेतकऱ्यांना तर सदर साहित्य १०० टक्के अनुदानावर दिले जाते. त्यामुळे साहित्य खरेदीसाठी अनेक शेतकरी अर्ज करतात. अर्जाबरोबर आवश्यक असलेले सर्वच कागदपत्रे जोडले जातात. मात्र अधिकारी व कर्मचारी वेगवेगळ्या अटी घालून अर्ज मंजूर करीत नाही व साहित्याचे वाटपही करीत नाही. त्यामुळे ४ ते ५ वर्षांपासून साहित्य पंचायत समितीच्या कार्यालयामध्येच पडून राहते. बऱ्याचवेळा सदर साहित्य निरूपयोगी होते. त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होते. मात्र शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष लाभ दिल्या जात नाही.पंचायत राज समितीने जून महिन्यात जिल्हा परिषद गोंदियाला भेट दिली असता, कृषी साहित्य विनावाटप पडून असल्याचे प्रकर्षाने लक्षात आले. कोट्यवधी रूपयांचे साहित्य धुळखात पडून असल्याची गंभीर बाब दिसून आली. याबाबत पंचायत राज समितीचे प्रमुख विक्रम काळे यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता लाभार्थ्यांची यादी अंतिम होत नसल्यामुळे कृषी साहित्य विनावाटप पडून राहत असल्याचे सांगितले. यावर उपाय म्हणून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ देत कृषी साहित्याचे वाटप करण्याचा निर्णय कृषी संवर्धन विभागाने घेतला आहे. प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य या सूत्रानुसार साहित्यांचे वाटप करतांना आणखीही इतर सूचना प्रत्येक जिल्हा परिषदेला देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला लवकरात लवकर तयार करण्यात यावी, यादी अंतिम करतेवेळी लाभार्थीचा मुख्य व्यवसाय शेती असावा, त्याने अर्जासोबत सातबारा व नमुना आठ ‘अ’ दाखले जोडलेले असावेत. अंतिम यादी तयार करतांना गरजू लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, कोणत्याही परिस्थितीत भौतिक व आर्थिक मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, यादी अंतिम करतांना अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी, अनुसूचित जमाती, आदिवासी शेतकरी, महिला शेतकरी यांचा प्राधान्याचे विचार करावा, याद्या अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांना त्याच आर्थिक वर्षात लाभ देण्यात यावा, कोणत्याही परिस्थितीत सदर लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक यांनी ग्रामसभेद्वारे साहित्याविषयीची माहिती द्यावी, असे बजाविण्यात आले आहे. कृषी विभागाने घेतलेल्या या नवीन निर्णयामुळे गरजूंना शेती उपयोगी साहित्य मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (नगर प्रतिनिधी)