शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर युती सरकार गंभीर नाही

जिल्ह्यात यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे.

गडचिरोली : जिल्ह्यात यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. जिल्ह्यातील १ लाख ४९ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी १२ आॅगस्टपर्यंत केवळ ५६ हजार २७८ हेक्टरवर धानपिकाची रोवणी झाली आहे. अद्यापही जिल्ह्यातील ६० हजार हेक्टर जमीन पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे रोवणीअभावी पडीत आहे. यामुळे शेती मशागतीसाठी शेतकऱ्यांना आलेला खर्चही व्यर्थ गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप पिकाची विदारक स्थिती आहे. मात्र दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोणतेही ठोस पावले उचलण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह राज्य शासन अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाही, असा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांनी लोकमतशी बोलताना केला.
गडचिरोली जिल्ह्यात दोन महिन्यांपासून पाऊस नाही. दुष्काळी परिस्थिती असताना शासनाचा एकही प्रतिनिधी शेतकऱ्यांपर्यंत अद्यापही पोहोचला नाही. जिल्ह्यात प्रशासनाच्या वतीने दुष्काळी पिकांचे सर्वेक्षणही सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची आशा पूर्णत: मावळली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेला खोटे आश्वासन देऊन मते मिळविली. जनतेच्या मताच्या भरवशावरच भाजप व शिवसेनेने केंद्र व राज्यात सत्ता हस्तगत केल्यानंतर मात्र निवडून आलेल्या युती शासनाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांची ससेहोलपट सुरू आहे. एकीकडे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे तर दुसरीकडे भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना अच्छे दिन आले आहेत, असेही माजी खासदार कोवासे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
औद्योगिक विकासाच्या गोष्टी करणारे युती सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या कधी सोडविणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत स्वत:ला शेतकऱ्यांचे भूमिपूत्र म्हणून सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे, असाही आरोप माजी खासदार कोवासे यांनी केला आहे. गडचिरोली-देसाईगंज रेल्वे मार्गाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. वनकायद्यामुळे जिल्ह्यातील मोठे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. तसेच आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या पाच उपसा सिंचन योजनेपैकी केवळ चिचडोह प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. अन्य चार ठिकाणच्या प्रकल्पाचे काम निधीअभावी पूर्णत: रखडले आहे. जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेबाबत राज्य सरकार व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे कोणतेच नियोजन नाही, असेही माजी खासदार कोवासे म्हणाले. आघाडी शासनाच्या काळातील अनेक कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा सपाटा युती सरकारने सुरू केला आहे. याशिवाय आघाडी शासनाच्या काळातील अनेक चांगल्या योजनांचे नावे बदलवून या योजनांची वासलात लावली जात असल्याचा आरोपही माजी खासदार कोवासे यांनी केला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)