नॅपकिन खरेदीसाठी १० लाख उधळले

राज्य सरकारकडून महिलांचे आरोग्य, कुपोषण निर्मूलन, बाल आरोग्य आदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा परिषद, स्वयंसेवी संस्था यांना निधी वितरित केला जात आहे.

प्रशासकीय वर्तुळ व सदस्यही अचंबित : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे कामगडचिरोली : राज्य सरकारकडून महिलांचे आरोग्य, कुपोषण निर्मूलन, बाल आरोग्य आदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा परिषद, स्वयंसेवी संस्था यांना निधी वितरित केला जात आहे. राज्य व केंद्र सरकार अनेक योजनांच्या माध्यमातून या कामाकरिता जिल्ह्यात निधी उपलब्ध करून देत असताना गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने आरोग्यविषयक साहित्य खरेदी या शिर्षाअंतर्गत १० कोटी रूपयांची खरेदी स्वतंत्ररीत्या केल्याने अनेक जिल्हा परिषद सदस्य व प्रशासकीय वर्तुळही अचंबित झाले आहे. गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात गतवर्षी महिला व बाल कल्याण विभागाला १० कोटी रूपयांचा निधी अतिरिक्त पोषण आहार पुरवठा व आरोग्य विषयक साहित्य खरेदी या शिर्षाअंतर्गत मंजूर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने अलीकडेच अमृत आहार नावाची योजना गर्भवती महिलांना आहार पुरवठ्यासाठी सुरू केली आहे. तसेच कुपोषित बालकांसाठीही आहाराच्या अनेक योजनाही सुरू करून याला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अंगणवाडी महिलांच्या मार्फत या सर्व योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशी स्थिती असताना अतिरिक्त १० कोटी रूपयांची उधळण जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने केली आहे. १० कोटी रूपयांच्या या निधीतून सॅनिटरी नॅपकिनची खरेदी करण्यात आली. १० कोटी रूपयांचे नॅपकिन वाटण्याचे औचित्य काय हा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित झाला आहे. यापूर्वीही गडचिरोली येथील एका जिल्हाधिकाऱ्यांनी सॅनिटरी नॅपकिन महिलांना वाटण्याचा उपक्रम अभिनव योजनेच्या नावाखाली राबविला होता. याला मानव विकास मिशनने आक्षेप घेतला होता. हे सर्वश्रुत असताना जिल्हा परिषदेच्या महिला, बाल कल्याण विभागाने १० कोटी रूपये आरोग्यविषयक गरज असलेले साहित्य खरेदी न करता सॅनिटरी नॅपकिन खरेदीवर मुरविल्याने सर्वांना धक्का बसला आहे. ही निविदा प्रक्रिया तपासून याची चौकशी करण्यात यावी व संबंधित प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, राज्याच्या महिला व बाल कल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे काही सामाजिक संघटनांनी केली आहे. ही प्रक्रिया स्थगित न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून या खरेदीची वसुली संबंधित जबाबदार लोकांकडून करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. एकूणच जि.प ची ही १० लाख रूपयांच्या नॅपकिनची खरेदी अडचणीत येण्याची चिन्ह असून याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)महिला व बाल कल्याण आयुक्त मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार १० लाख रूपये निधीतून सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ४६ हजाराच्या आसपास महिला लाभार्थी आहेत. आयुक्तांकडे निधीची अडचण येत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या निधीतून हा खर्च करण्यात आला. - एस. आर. जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) जि.प. गडचिरोली