आक्षेपार्ह दृश्ये इंटरनेटवरूनही हटवण्याचा निर्णय योग्यच

चित्रपटातून निखळ मनोरंजन व्हावे हाच हेतू ठेऊन निर्मिती केली जाते

आधी सेन्सार बोर्डाने एखाद्या चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्यांना कात्री लावली तर ती दृश्ये चित्रपटातून काढली जायची मात्र इंटरनेटवर डाऊनलोड करण्यात आलेल्या आवृत्तीत ती कायमच रहायची. त्यामुळे सेन्सार बोर्डाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात होता.या विरुद्ध पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला असून यानंतर इंटरनेटवरही अशी दृश्ये दिसू नये म्हणून निमार्ता/दिग्दर्शकाकडून शपथपत्र लिहून घ्यायचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता इंटरनेटवर अशी दृश्ये दिसणार नाहीत.चित्रपटातून निखळ मनोरंजन व्हावे हाच हेतू ठेऊन निर्मिती केली जाते. चित्रपट केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नाही तर ते जनजागृती व विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे माध्यम देखील आहे. मात्र या आदेशामुळे चित्रपटांतील काही दृष्ये केवळ काही लोकांना आक्षेपार्ह वाटल्याने काढून टाकावे काय? असा प्रश्नही निर्माण होतो याच विषयावर सीएनएक्सने तरुणाईची मते जाणून घेतली. यावेळी चित्रपट केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नाही तर त्याचा समाजावर परिणाम पडतो, त्यामुळे हा निर्णय समर्थनीयच असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशकाळात सरकार विरोधी आक्षेपपूर्ण विचारांचा प्रसार होऊ नये यासाठी प्रदर्शनापूर्वी चित्रपट पोलिसांना दाखविले जावेत असा निर्णय घेण्यात आला. कोणत्याही चित्रपटाला पोलिसांनी परवानगी दिल्यावरच त्याचे प्रदर्शन करण्याचा उद्देशाला स्वातंत्र्यानंतर फारसे महत्त्व उरले नव्हते. मात्र चित्रपटातून मांडण्यात आलेला विषय समाजात तेढ निर्माण करू शकतो याचा विचार करणे नंतरच्या काळातील गरज झाली. निर्माते व दिग्दर्शकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने 1951 साली सेंसर बोर्डाची स्थापना केली.आता कोणत्याही चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी सेंसर बोर्डाची परवानगी आवश्यक असते. मात्र महाजालाच्या दुनियेत चित्रपटांना आणखी मोठा कॅनव्हॉस मिळाला. चित्रपटाची मूळ प्रिंट आॅनलाईन टाकली तरी त्यातील आक्षेपार्ह दृश्ये कायम राहत होती. ती लोकांना पाहता येत होती. कोर्टाच्या नव्या निर्णयामुळे असे होणार नाही ही चांगली गोष्ट आहे, याकडेही या तरुणाईने लक्ष वेधले.