-यदु जोशी (राजकीय संपादक, लोकमत)
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार याद्यांमधून साठ लाखांहून अधिक जणांची नावे वगळण्यात आल्याचा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसला आणि फायदा भाजपला झाला असा तर्क दिला जात असून, त्यावरून बरेच राजकारण झाल्याचे सगळ्यांनीच पाहिले आहे. आता तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात उद्भवण्याची शक्यता आहे. ‘एसआयआर’ म्हणजे मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण म्हणजे एका अर्थाने मतदार याद्यांची साफसफाई. दुबार नावे काढणे, मृत मतदारांची नावे काढणे, नवीन मतदार जोडणे आदी प्रक्रिया आता महाराष्ट्रात सुरू झाली असून, आपल्याकडेही असंख्य नावे वगळली जातील आणि राजकारण तापेल अशी शक्यता आहे.
बहुतेक सगळ्याच पक्षांच्या यंत्रणा ‘एसआयआर’साठी कमालीच्या सक्रिय झाल्या आहेत. भाजप, काँग्रेस, शिंदेसेनेने राज्यभरात बूथ पातळीपर्यंत कार्यकर्ते या कामात उतरविले आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी, उद्धवसेना याबाबत तयारीत कमी पडताना दिसत आहेत.
‘आपल्या’ मतदारांवर भर
‘एसआयआर’ मोहिमेत राजकीय पक्षांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे सामावून घेतले आहे. या मोहिमेत बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजे ‘बीएलओ’ हा सरकारी कर्मचारी असेल. राजकीय पक्ष आपापले ‘बीएलए वन’ (विधानसभा प्रमुख) आणि ‘बीएलए टू’ (बूथप्रमुख) नेमतील; जे ‘बीएलओं’ना मदत करतील. ‘बीएलए वन’ आणि ‘टू’ नेमणे, मतदार याद्यांमधील दुबार नावे कशी शोधायची, ‘आपली’ नावे वगळली, चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाऊ नयेत यावर नजर कशी ठेवायची, जे कधीही ‘आपले’ होऊ शकत नाहीत त्यांचे दुबार नाव राहताच कामा नये म्हणून काय-काय करायचे, यासाठी प्रत्येक पक्ष कामाला लागला आहे.
त्यासाठी प्रशिक्षणही दिले जात आहे. नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत किंवा ज्यांचे पुरावे संदिग्ध आहेत त्यांची नावे मतदार याद्यांमधून हटविली गेलीच पाहिजेत यावर भाजप विशेष भर देत आहे. काही धार्मिक संघटनाही गुप्तपणे सक्रिय झाल्या आहेत. २०२९च्या निवडणुकीचा मार्ग ‘एसआयआर’मधून जाणार आहे. किमान चाळीसेक लाख नावे वगळली जाऊ शकतात, असा फीडबॅक ‘एसआयआर’मध्ये जबाबदारी सोपविलेल्या कार्यकर्त्यांकडून मिळत आहे.
भाजपने रचना का बदलली?
भाजपमध्ये एकेकाळी जिल्हा, तालुका संघटनमंत्री होते; पण ही पदे दहाएक वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आली. परवा विभागीय संघटन मंत्रिपद रद्द करण्यात आले आणि त्याऐवजी प्रत्येक विभागासाठी एकेक समन्वयक, संयोजक आणि सहसंयोजक नेमले. पक्षसंघटनेत संघटनमंत्रीही समांतर प्रभावी व्यवस्था म्हणून काम करतो आणि त्यातून पक्षाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना संघटनमंत्र्यांच्या धाकात राहावे लागते, अशी एक भावना होती.
या संघटनमंत्र्यांच्या शिफारशींना उमेदवारी वाटपापासून अनेक बाबतींत फारच महत्त्व दिले जायचे. संघटनमंत्री हे पक्षातील तक्रार निवारणाचे आश्वासक केंद्र होते. आपल्यावरील अन्याय, पक्षात काय चुकीचे घडत आहे, हे त्यांना जाऊन हक्काने सांगता येऊ शकत असे. ती जागा आता असणार नाही.
नव्याने नेमलेल्यांवर ती जबाबदारी येऊन पडली आहे. प्रदेश भाजपमध्ये एक व्यक्ती मात्र अशी आहे की, जी प्रत्येक घडामोडीकडे तटस्थपणे पाहते आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेते. ते म्हणजे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश. त्यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे आणि पक्षसंघटना व सरकारमधील प्रत्येकाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करून संतुलित असा फीडबॅक केंद्रीय भाजपला देणे आणि चुकत असलेल्यांचा कान इतरांना कळूही न देता पकडणे ही त्यांची कार्यशैली आहे.
शिंदेसेनेची भाजपला धास्ती?
राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटात सुरू असलेले शीतयुद्ध आपल्या पथ्यावर पाडून घेण्याचा प्रयत्न भाजप आणि शिंदेसेनाही नजीकच्या काळात करतील, असे दिसते. राष्ट्रवादीला आपले घर नीट सांभाळता आले नाही तर कोणीही फायदा घेईलच. माजी खासदार आनंद परांजपे ही सुरुवात अहे.
राष्ट्रवादीतील काही जणांना एकनाथ शिंदे भाजपपेक्षा जवळचे वाटू शकतात. अजित पवारांसारखे दमदार नेते नसताना तो दमदारपणा शिंदेंमध्ये आहे आणि ते आपल्याला पुढे घेऊन जाऊ शकतात, अशी भावना कार्यकर्ते, नेत्यांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.
पक्ष अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्यासाठी भाजपची बूथ पातळीवर रचना असते, आता तोच पॅटर्न शिंदेसेनेने स्वीकारला असून खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे त्यासाठी पूर्णवेळ देत आहेत. दीड-दोन महिन्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर ते जात आहेत. शिंदेसेना विस्तारासाठी आतल्या आत जे काही करत आहे त्याने भाजपही सतर्क झाला आहे.
जाता जाता
विधानपरिषदेच्या १० आमदारांचा गुरुवारी शपथविधी झाला. शपथ घेताना काही आमदारांनी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे, तर काहींनी फक्त फडणवीस यांचे आभार मानले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारदेखील शपथविधीला हजर होत्या; पण झिशान सिद्दिकी वगळता कोणीही त्यांचे आभार मानले नाहीत.
खरेतर हे आमदार बिनविरोध जिंकले ते महायुतीतील तिन्ही पक्षांमुळेच ना! अजित पवार हयात व हजर असते तर त्यांचे नाव टाळण्याची कोणाची हिंमत झाली असती का? सुनेत्राताईंना अजित पवार व्हायला बराच वेळ आहे आणि त्यांचे नाव नाही घेतले तरी काही फरक पडत नाही असे ‘त्या’ आमदारांनाही वाटले असावे; हेच खरे!
yadu.joshi@lokmat.com
Web Summary : Maharashtra prepares for voter list revisions, mirroring West Bengal's situation. Political parties actively ensure their voters are included and rivals' are scrutinized. Potential exclusion of lakhs could reshape the 2029 elections.
Web Summary : महाराष्ट्र मतदाता सूची संशोधन के लिए तैयार है, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति को दर्शाता है। राजनीतिक दल सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके मतदाता शामिल हों और प्रतिद्वंद्वियों की जांच हो। लाखों लोगों का संभावित निष्कासन 2029 के चुनावों को नया रूप दे सकता है।