भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी का जातात?

मोठे कर्ज काढून परदेशी शिक्षण घेऊनही तिथे नोकरीची आणि स्थिरावण्याची संधी नसेल, तर परदेशी शिक्षणाचे आकर्षण कमी होईल का?

डॉ. सुनील कुटे
अधिष्ठाता,
क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक

भारत हा आतून बाहेरून, ३६० अंशातून अंतर्विरोधाने ठासून भरलेला नमुनेदार देश आहे. एके काळी परदेशगमन निषिध्द मानून परदेशगमन करणाऱ्यांना बहिष्कृत करणारा हा देश आज परदेशगमन हे 'स्टेटस सिम्बॉल' म्हणून मिरवतो. एका बातमीनुसार दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षात परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी भारतीयांनी तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपये परदेशात पाठविले! २०१४मध्ये हा आकडा २,४२९ कोटी रुपये होता. दहा वर्षात १,२०० टक्क्यांनी तो वाढून केवळ २०२२-२३ या एका वर्षात तो २९,१७१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला! २०२५मध्ये एक आय. आय. टी. उभारण्यासाठी सुमारे २,८२३ कोटी रुपये इतका खर्च येतो. या हिशेबाने गेल्या दहा वर्षात परदेशी शिक्षणावर खर्च झालेल्या १.७६ लाख कोटी रुपयांमध्ये ६०पेक्षा जास्त आय. आय. टी. देशात उभ्या राहू शकल्या असत्या.

हा अंतर्विरोध असाच पुढे नेला तर प्रश्न उभा राहतो की, इतक्या ६० नवीन आय. आय. टी. तरी कशासाठी उभ्या करायच्या? आज आय. आय.टी.तील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरकार चार वर्षात सुमारे १० ते १५ लाख रुपये खर्च करते. त्यातले सुमारे ३६ टक्के विद्यार्थी परदेशात स्थलांतर करतात. जे. ई. ई. या आय. आय. टी. साठी घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रथम शंभरातील सुमारे ६२ टक्के विद्यार्थी गुगल, अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपली सेवा देतात. भारतात कर भरणाऱ्या कोट्यवधी चाकरमान्यांच्या पैशातून आपली स्वप्ने पूर्ण करून ही बुध्दिमान मंडळी अमेरिका व युरोपचा जी. डी. पी. वाढविण्यासाठी पश्चिमेकडे स्थिरावतात. मग नवीन आय. आय. टी. तरी अशी 'निर्यात केंद्र' म्हणून उभारायची कशाला?

परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे, याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे आपल्या शिक्षणाचा ढासळता दर्जा. दुसरे परदेशी पदवीचे आकर्षण आणि ती मिळविण्याची ऐपत असलेला उच्च मध्यमवर्गीय पालकवर्ग. 'परख'ने यंदा केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात इयत्ता सहावीच्या सुमारे ५४ टक्के विद्यार्थ्यांना लहान मोठ्या संख्यांची तुलना करता येत नाही. सुमारे ४३ टक्के विद्यार्थ्यांना अनुमान, भाकीत व कल्पना या गणिती संकल्पनाच समजलेल्या नाहीत. भाषा, विज्ञान व समाजशास्त्र या विषयातील किमान गुणवत्ता निकष पूर्ण करण्यातही हे विद्यार्थी अपयशी ठरले. हे का होते? वर्गात शिकविण्याऐवजी वर्षभर विविध शाळाबाह्य कामे आणि सतत कोणती ना कोणती माहिती पाठविण्यात मग्न असलेले शिक्षक, बदल्यांमागील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल, विनानुदानित शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकार! - आपली शालेय शिक्षण व्यवस्था ढासळली आहे. २०२५च्या संसदीय समितीच्या अहवालानुसार देशातील नामवंत संस्थांत मंजूर असलेल्या पदांपैकी प्राध्यापकांची ५६.१८ टक्के व सहयोगी प्राध्यापकांची ३८.२८ टक्के पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्रातील पाच प्रमुख विद्यापीठात प्राध्यापकांची सुमारे ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यातील विविध महाविद्यालयातील मंजूर असलेल्या जागांपैकी ३८ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. विनानुदानित महाविद्यालये तर वेठबिगार प्राध्यापकांची शोषणस्थळेच झाली आहेत.

शिक्षक व प्राध्यापकांमधील अपवादवगळता एकूण आनंदच! शून्य वाचन, संशोधनाचा अभाव, विद्यार्थी व अध्यापनाशी तुटलेला संपर्क, आपापसातील शह काटशह, अंतर्गत राजकारण यात गुंतलेले अध्यापन सोडून इतर सर्व काही करणारे प्राध्यापक या देशाला 'विश्वगुरु भारत' कसा बनवतील? परदेशी शिक्षणाचा 'दर्जा' या तुलनेत खूपच उजवा ठरतो.

शासनाची उदासिनताही टोकाची! कोर्टबाजी, आरक्षण, धोरण सातत्याचा अभाव, शिक्षक भरती व बदल्या यातून कोट्यवधी रुपये कमावणारी भ्रष्ट व्यवस्था, जी. डी. पी.च्या केवळ चार साडेचार टक्केच शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता, यामुळे उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार?

या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून परदेशातील पदवीचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. तेथील शिक्षणपध्दती, प्राध्यापकांची गुणवत्ता, सुसज्ज प्रयोगशाळा व आधुनिक उपकरणे, इंडस्ट्रीशी असलेला संपर्क व तेथून मिळणारे आर्थिक पाठबळ, समाजोपयोगी संशोधन, कर्ज व विद्यावेतनाची सोय व त्यानंतर मिळणाऱ्या चांगल्या पगारांच्या नोकऱ्या यामुळे आपले विद्यार्थी परदेशात जात असतील तर प्रथमदर्शनी त्यात त्यांचा दोष नाही.

खरा प्रश्न आता सुरू होईल. अमेरिकेने घेतलेल्या स्थलांतरविरोधी वळणाबरोबरच जगभरातल्या अनेक देशांनी आपापल्या सीमा संकुचित करायला सुरुवात केली आहे. मोठे कर्ज काढून परदेशी शिक्षण घेऊनही तिथे नोकरीची आणि स्थिरावण्याची संधी नसेल, तर परदेशी शिक्षणाचे आकर्षण कमी होईल का? हे समजायला आणखी काही काळ जावा लागेल, हे नक्की! या बदलत्या परिस्थितीत 'आपले' पैसे व विद्यार्थी 'बाहेर' जातात, यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न 'या देशातील शिक्षक व शिक्षणाचा दर्जा खरोखर सुधारावा असे आपल्या 'मनात' आहे का', हा आहे.