ऊर्जित पटेलांचा मोदींना धक्का

रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सरकारला सलणारी आहे व ती नाहिशी करणे ही सरकारला गरज वाटते, हे पटेल यांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण आहे.

- सुरेश द्वादशीवार

रघुराम राजननंतर ऊर्जित पटेलांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देणे ही बाब साधी नसून, ती मोदी व जेटली यांच्यासह त्यांच्या सरकारचीही प्रतिष्ठा बाधित करणारी आहे. या सरकारला चांगली व प्रामाणिक माणसे चालत नाहीत. त्यांना ‘होयबा’च लागतात. त्यांनाच नव्हे, तर त्यांच्या संघपरिवारालाही तशीच श्यामळू व आज्ञाधारक माणसे लागतात, हेच या घटनांनी सिद्ध केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सरकार सांगेल, तसेच वागले पाहिजे, हा मोहन भागवत यांचा सल्ला अनाहूतच नव्हता, तो अनाधिकारही होता. भाजपा व संघ एक आहेत. त्यांची तोंडे वेगळी दिसली, तरी त्यांचा आवाज एक आहे, हे यातून पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले आहे. जेटली आणि पटेल यांचे जुळेनासे होते आणि मोदी जेटलींची बाजू घेणारे होते. त्या दोघांहून अर्थकारणाची जाण ऊर्जित पटेलांना अधिक आहे. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून तर तशा अध्ययनाची अपेक्षाही नाही. या आधी त्यांनी अमर्त्य सेन या नोबेल विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाला सरकारपासून दूर केले ही बाब येथे आठविण्याजोगी.

आपल्या राजीनाम्याचे कारण व्यक्तिगत आहे, असे सांगून पटेल यांनी ते गुप्त राखले असले, तरी त्यांच्या व सरकारातील शहाण्यांच्या मतभेदांच्या कहाण्या या आधी वृत्तपत्रात प्रकाशित झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेजवळ असलेल्या राखीव निधीतून सुमारे चार लक्ष कोटींएवढा पैसा सरकारला हवा आहे आणि ऊर्जित पटेल तो द्यायला राजी नाहीत. ही रक्कम देण्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होईल, हे त्यांचे म्हणणे तर सरकार चालवायलाच ही रक्कम हवी असल्याची मोदी व जेटलींची मागणी. याच काळात देशाची अर्थव्यवस्था काळजी करण्याजोगी झाली असल्याचे वक्तव्य रघुराम राजन यांनी करणे आणि देशात पुन्हा आर्थिक मंदीची लाट येण्याची भीती असल्याचे, अरविंद सुब्रह्मण्यम या रिझर्व्ह बँकेतून अलीकडेच बाहेर पडलेल्या अर्थतज्ञ्जाने सांगणे हेही येथे महत्त्वाचे आहे.

मोदींच्या सरकारला देशाची कार्यक्रम पत्रिका अंमलात आणायची घाई नाही. त्यांना गरीब व शेतकºयांना न्याय देण्याची इच्छा नाही. त्यांच्यासमोर अंबानी आणि अदानीसारखी धनाढ्य माणसे आहेत. गेल्या चार वर्षांत या सरकारने त्यांच्याच तिजोºया अधिक भरल्या आहेत. शिवाय बुलेट ट्रेन, मेट्रो गाड्या या तोट्यात चालणाºया भुलभुलैयामुळे लोक फसतील, असेही त्यांना वाटले आहे. अनेक धनवंतांनी बँका बुडविल्या व ते देश सोडून पळाले. त्यांना परत आणण्याची नाटकेच तेवढी सरकार करीत आहे. या उलट विरोधी पक्षाच्या बड्या नेत्यांनाही दिवसेंदिवस आर्थिक यंत्रणांसमोर आरोपीसारखे उभे करून, त्यांच्या चौकशा चालविण्यात या सरकारने धन्यता मानली आहे.
ऊर्जित पटेल रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर असताना, त्यांना हे सारे उघड्या डोळ्याने व काही एक न बोलता पाहावे लागले असणार. मोदींचे सरकार त्याच्या आर्थिक व्यवहारापायी डबघाईला आलेले सरकार आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या फारसे उत्पन्न न देणाºया व तोट्यात चालणाºया, पण दिखावू असणाºया योजनांत पैसे घातल्याने व उत्पादकतेत वाढ करणे न जमल्याने हे घडले आहे. झालेच तर रघुराम राजन किंवा ऊर्जित पटेल यांच्यासारखे अर्थकारणाचे जाणकार त्याला चालत नसल्यानेही हे झाले आहे.

तशाही या सरकारने नियोजन आयोग व विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या अनेक चांगल्या संवैधानिक संस्था मोडीत काढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वायत्ततेला ग्रहण लावण्याचे प्रयत्नही त्याने केले आहेत. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करू शकणार नाही, अशी परिस्थिती त्याने निर्माण केली आहे. त्यानंतर, त्याचा डोळा रिझर्व्ह बँकेकडे वळला आहे. या बँकेचे राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील नियंत्रण वाढविणे ही काळाची गरज आहे. ती पूर्ण न करता, आहे ते नियंत्रणही सैल करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला. परिणामी, त्या बँका बुडाल्या आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला जबाबदार धरण्याचे राजकारण भाजपाने केले. दुर्दैव याचे या प्रयत्नात संघालाही सामील होताना देशाने पाहिले. शेवटी अर्थव्यवस्था किंवा शिक्षणव्यवस्था ही त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ माणसांच्या कामकाजाची व निर्णयाची क्षेत्रे आहेत. त्यांच्या जागांवर संघाच्या बौद्धिकात तयार माणसे नेऊन बसविण्याने त्यांचे जे झाले, तेच रिझर्व्ह बँकेचेही आता होण्याची भीती आहे.
शिक्षणाचा व्यवहार स्मृती इराणी या बार्इंनी मोडीत काढला. तो प्रकाश जावडेकर या नव्या मंत्र्याला अजून सावरता येत नाही.

अर्थकारणावर अरुण जेटली या कमालीच्या पक्षनिष्ठ माणसाचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. त्यातून रघुराम राजन गेले आणि आता ऊर्जित पटेल यांनीही त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सरकारला सलणारी आहे व ती नाहिशी करणे ही सरकारला गरज वाटते, हे पटेल यांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण आहे. मोदींनी पटेल यांची राजीनाम्यानंतर प्रशंसा करणे किंवा जेटलींनी त्यांच्या ज्ञानाविषयी मागाहून भाष्य करणे ही सारी नाटके आहेत. पटेलांना थांबविण्यात सरकारला आलेले अपयश सांगणारी ही बाब आहे.

(लेखक नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)