महाराष्ट्र विधानसभेच्या चौदाव्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्तारूढ महायुती आणि विरोधी महाआघाडीने आश्वासनांचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. महायुतीने त्याला संकल्पपत्र नाव दिले आहे, तर महाआघाडीने महाराष्ट्रनामा म्हटले आहे. दोन्ही जाहीरनामे वाचले तर मतदारांना वाटेल की, आपण निवडणूक निकालानंतर स्वर्गातच राहायला जाणार आहोत. महिला, शेतकरीवर्ग, वयोवृद्ध माणूस, बेरोजगार युवावर्ग, शिकणारी मुले-मुली, आदी कोणाचेही भले करायचे सोडलेले नाही.
महायुती आणि महाआघाडीतील सर्वच राजकीय पक्ष अलीकडच्या काळात सत्तेवर होतीच, तेव्हा या जादुई संकल्पना का सुचल्या नाहीत, असा प्रश्न सामान्य मतदारांना पडल्यावाचून राहिला नसेल. महाराष्ट्रातील सर्व पिके बंद करून पैसा देणारी शेती करण्याचा छुपा कार्यक्रम या दोन्ही जाहीरनाम्यांमागे असावा का, असादेखील प्रश्न उपस्थित होतो. इतक्या साऱ्यांचे जीवन सुखी, आनंदी आणि मोफत देऊन समृद्ध करणार असतील, तर त्यासाठी पैसा लागणार. हा पैसा देणारी शेती राज्यकर्ते करणार, असा दाट संशय येत आहे. महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २ लाख ६२ हजार रुपये आहे. राष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न १ लाख ६९ हजार रुपये आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील चौदा जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे आणि महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्र आणि देशाच्या सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये चौदा जिल्हे मोडतात. याचाच दुसरा अर्थ आठ अतिश्रीमंत जिल्हे, चौदा मध्यमवर्गीय आणि चौदा जिल्हे दारिद्र्यरेषेच्या खाली असावेत, अशी स्थिती आहे. दुसऱ्या भाषेत एका महाराष्ट्रात तीन महाराष्ट्र नांदत आहेत. श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होत आहेत, मुंबई, पुणे, ठाणे पट्टा हाच श्रीमंतांचा आणि तेथेच रोजगारनिर्मितीची कारखानदारी देखील आहे. नाशिक, कोल्हापूर, सांगली आदी पट्ट्यात जेमतेम जगण्याची सोय आहे आणि उर्वरित महाराष्ट्र रोजच्या भाकरीसाठी झगडतो आहे किंवा श्रीमंत मुंबई-ठाणे पट्ट्याचा आश्रित होत आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिक नकाशा असा टराटरा फाटलेला असताना, महाराष्ट्र धर्म पाळून सर्वांना विकासाची समान संधी वगैरे देण्याचे आश्वासन कोठे या जाहीरनाम्यात दिसतच नाही. महिलांना पैसे वाटण्याची ईर्षाच लागली आहे. तुम्ही १५०० देता का? आम्ही दुप्पट देऊ! त्यांचे बालविवाह आजही होत आहेत. शिक्षणाच्या संधी सर्वांना मिळत नाहीत. चूल-मूल सोडून बाहेर पडावे, तर त्या घरी सुरक्षित परततील, याची शाश्वती नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्ज वाढविणाऱ्या व्यवस्थेला हात न घालता ते कर्ज होऊ द्या, आम्ही माफ करू. चुकून कोणी भरलंच, तर त्याला नाराज न करता प्रोत्साहन म्हणून पैसे देऊ! नव्या पिढीच्या शिक्षणाचीदेखील तशीच व्यवस्था करण्याचा संकल्प दोन्ही जाहीरनाम्यांत पानोपानी दिसतो. दहा लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी प्रतिमहा दहा हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. याची बेरीज आणि गुणाकार केला तर महाराष्ट्र राज्याची तिजोरी कायमची रिकामीच राहणार आहे. खासगीकरणाद्वारे शिक्षणाचा धंदा करून ठेवण्याचे धोरण आखून वंचितांची संख्या वाढवणाऱ्या याच दोन्ही आघाड्यांचे राज्यकर्ते गेल्या चार दशकांपासून कारभार करीत आहेत. आता शिक्षणच जनतेच्या आवाक्याच्या बाहेर जात आहे, असे वाटून पैसे वाटण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही आणि उत्पादन खर्च काही वाढायचे थांबत नाही. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. उत्पन्न आणि खर्चाच्या कचाट्यात तो सापडला आहे, म्हणून कर्ज फेडू शकत नाही. मात्र, त्यात दुरुस्ती न करता कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा पर्याय निवडला जात आहे. कोणतीही समस्या कायमची सुटावी, यासाठी प्रयत्न करणारे एकही आश्वासन ना संकल्पपत्रात ना महाराष्ट्रनाम्यात !
युती आणि आघाडी अशीच आश्वासने देऊन सरकार स्थापन करणार असतील, तर ते सत्यात उतरणार आहे का? कारण ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी लाखो कोटी रुपये लागणार आहेत. महाराष्ट्राचे उत्पन्न आणि खर्च पाहता अनेक कामांसाठी कर्ज काढावे लागते. आताच महाराष्ट्रावर पावणेनऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महाराष्ट्राचा विकासदर ७.३ टक्के असला, तरी त्यावर इतका मोठा कर्जाचा बोजा पेलवणार नाही. लाडक्या बहिणींसाठीच वर्षाला ४५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे विकासकामावर इतके बजेट नसते. महाआघाडीने लाडक्या बहिणींना दुप्पट पैसे देण्याचे आश्वासन महाराष्ट्रनाम्यात दिले आहे. या साऱ्या खर्चासाठी पैसे कोठून आणणार आहात, या प्रश्नाचे उत्तर ना संकल्पपत्रात आहे ना महाराष्ट्रनाम्यात आहे.