आजचा अग्रलेख: विधानसभेसाठी ‘स्मार्ट’ खेळी

स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता आम्ही ग्राहकांकडून रक्कम घेणार नाही, असा दावा महावितरण करत आहे. मात्र, हे मीटर बसविण्याकरिता येणाऱ्या १२ हजार कोटी रुपये खर्चापैकी ३० टक्के रकमेचा बोजा ग्राहकांवर पडणार ही काळ्या दगडावरील रेष आहे.

मागील केंद्र सरकारमध्ये ऊर्जा खात्याचा कार्यभार सांभाळणारे राज कुमार सिंह यांच्या डोक्यात देशभरात स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर बसविण्याची सुपीक कल्पना जन्माला आली होती. नोकरशहा राहिलेल्या या सिंह यांना जनतेने लोकसभा निवडणुकीत धोबीपछाड दिल्याने त्यांचे मंत्रिपदाचे ‘मीटर’ फिरणे  बंद झाले आहे. देशातील जनता किती ‘स्मार्ट’ आहे, याचा साक्षात्कार आता कदाचित आत्मचिंतन करताना त्यांना होईल, अशी अपेक्षा! दिल्लीत बसायचे आणि अरुणाचल प्रदेशपासून कर्नाटकपर्यंत आणि पंजाबपासून ओडिशापर्यंत एकच धोरण अंमलात आणण्याचा सरधोपट निर्णय रेटायचा याचे विपरित परिणाम होऊ शकतात. मुंबईतील कुलाबा किंवा दादर आणि शेजारील पालघर जिल्ह्यातील जव्हार किंवा विक्रमगडमध्ये विजेचा पुरवठा, वापर, बिल वसुली यात जमीन-अस्मानाची तफावत आहे. मग, अरुणाचल प्रदेशला लागणारा न्याय कर्नाटकात लावून कसे चालेल? एखादा मोबाइल ग्राहक व्होडाफोन किंवा एअरटेलचे नेटवर्क वापरत असेल आणि अगोदर नेटवर्क वापरून मग पैसे भरणारा (पोस्टपेड) ग्राहक असेल तर अगोदर पैसे भरून नेटवर्क वापरणारा (प्रीपेड) ग्राहक होण्याचा निर्णय तो स्वत: घेऊ शकतो की ज्या कंपनीचे नेटवर्क तो वापरतो ती कंपनी त्याला प्रीपेड ग्राहक होण्याकरिता सक्ती करू शकते? या प्रश्नाचे उत्तर जसे कंपनी सक्ती करू शकत नाही हे आहे तसेच ते विजेच्या स्मार्ट मीटरबाबत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत कांद्यापासून महागाईपर्यंत अनेक समस्यांनी महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांना दणका दिल्याने आता ताकदेखील फुंकून पिण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच स्मार्ट मीटरच्या सक्तीचा निर्णय तूर्त मागे घेतला गेला  आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर हा निर्णय अंमलात आणावाच लागेल. वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्याकरिता केंद्र सरकारच्या रिन्युव्हल एनर्जी कॉर्पोरेशन व पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ज्या वीज वितरण कंपन्या या दोन कॉर्पोरेशनकडून निधी घेतात त्यांनी त्यांच्या वीज ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात महावितरण व मुंबईत बेस्ट उपक्रम यांनी केंद्रीय कॉर्पोरेशनकडून कर्ज घेतल्याने त्यांच्या दोन कोटी ४१ लाखांहून अधिक ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची सक्ती केली आहे. साहजिकच देश पातळीवर घेतलेला निर्णय महाराष्ट्रात पूर्णपणे रद्द केला, असे होऊ शकत नाही. टाटा व अदानी कंपनीने असा निधी घेतलेला नसल्याने त्यांच्या ४० लाख ग्राहकांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटरचे बंधन नाही. म्हणजे एकाच राज्यात वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळा न्याय लावला जाणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता आम्ही ग्राहकांकडून रक्कम घेणार नाही, असा दावा महावितरण करत आहे. मात्र, हे मीटर बसविण्याकरिता येणाऱ्या १२ हजार कोटी रुपये खर्चापैकी ३० टक्के रकमेचा बोजा ग्राहकांवर पडणार ही काळ्या दगडावरील रेष आहे. हे  मीटर बसविण्यामुळे विजेच्या दरात वाढ होणार! साहजिकच नियामक आयोगाच्या मंजुरीखेरीज दरवाढ लागू करता येणार नाही हेही उघड आहे.

कोट्यवधी ग्राहकांकरिता हे  मीटर्स  एकाचवेळी बसणे गरजेचे आहे. अन्यथा एकाच शहरातील काही ग्राहकांकरिता  प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवले  व काही ग्राहकांकरिता बसवले गेले नाहीत तर कदाचित एकाच शहरात एकाच विभागातील दोन ग्राहकांकडून काही काळ का होईना असमान दर वसुली केल्यासारखे होईल. हे  मीटर प्रीपेड असल्याने आपले किती पैसे शिल्लक आहेत हे ग्राहकाला कळू शकते, असा युक्तिवाद कंपन्या करत आहेत. अनेक शहरांमध्ये घर एकाच्या मालकीचे व राहतो दुसराच असे असते. प्रीपेड मीटरमधील शिल्लक रकमेचे संदेश हे मीटर ज्याच्या नावावर आहे त्याला जातील. त्याने तत्परतेने ते भाडेकरूला कळवले तर ठीक. अन्यथा बॅलन्स संपून अंधारात बसायची वेळ वीज ग्राहकांवर येऊन असंतोष वाढण्याची भीती आहे. ज्या शहरांत वीजपुरवठा अखंडित आहे तेथे मीटरमधील बॅलन्स संपत आला तर टॉप अप करता येईल. मात्र, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अनेक तास वीज नसते. वीज नसेल तर इंटरनेट चालणार नाही. अशावेळी टॉप अप करण्याकरिता काही कि. मी. अंतरावरील महावितरणच्या कार्यालयात जावे लागेल. जोपर्यंत तेथे जाऊन बॅलन्स भरत नाही तोपर्यंत वीजपुरवठा खंडित होईल. विधानसभेकरिता टाळलेला निर्णय ही स्मार्ट खेळी असली, तरी भविष्यात हा निर्णय बोकांडी बसेलच.