राहुल गांधींनी ‘विजय’ आधीच हेरला होता; पण..

तामिळनाडूतील द्रमुकबरोबरची आघाडी मोडून राहुल गांधींना सिनेस्टार विजयसोबत जायचे होते.. पण सोनिया गांधींनी हा निर्णय फिरवला !

हरीश गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,

नवी दिल्ली

अधीर झालेले राहुल गांधी तामिळनाडूमध्ये एक राजकीय जुगार खेळू पाहत होते. द्रविड मुन्नेत्र कळगमशी (द्रमुक) पक्षाशी असलेला जुना घरोबा बाजूला सारून ‘तमिळग वेट्री कळगम’शी (टीव्हीके)  हातमिळवणी करण्याचे धाडसी पाऊल ते टाकू पाहत होते. या ‘टीव्हीके’चे मुखंड म्हणजे अलीकडेच अभिनेत्याचे पुढारी झालेले विजय.

निश्चय केलेल्या 'विजय'चा विजय! प्रस्थापित गडांना खिंडार पाडणारा 'थलपती'चा झंझावात

राहुल यांचा बाण अचूक होता.. राहुल यांनी जानेवारीच्या प्रारंभी सेन्सॉरशिपच्या वादात विजय यांची बाजू घेतली, त्यामागे राजकीय अर्थ होता. पडद्यामागे बोलणी चालू आहेत, असे काँग्रेसमधील अंतस्थ  सूत्रे सांगत असताना दक्षिणेकडे नवी कहाणी लिहिली जात होती. पक्षाचे दूत अंदाज घेत होते. द्रमुकबरोबर ‘धाकटा भाऊ’ ही भूमिका पार पाडण्याचा पक्षाच्या राज्यशाखेला कंटाळा आला होता. त्यामुळे नव्या प्रयोगाला विरोध नव्हता.

- पण या हालचालींनी अस्वस्थ झालेल्या द्रमुकच्या ज्येष्ठ नेत्या कनिमोळी  दिल्लीला जाऊन धडकल्या. दहा जनपथवर जाऊन त्यांनी स्पष्ट सांगितले, ‘बोटीला भगदाड पाडू नका.’ तरी राहुल मागे हटले नाहीत. कोंडी आणखी बिकट झाली.  तामिळनाडूतील आघाडीची गणिते विस्कटण्याच्या बेतात आली. अशा स्थितीत सोनिया गांधी यांनी हस्तक्षेप केला. ३ मार्चला त्यांनी याविषयी अंतिम भूमिका घेतली. काही फोन झाले. रूपरेषा ठरली आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्याशी थेट बोलणे झाले. ‘द्रमुकशी आघाडी चालू राहील, कोणताही धोका पत्करायचा नाही’, असा स्पष्ट संदेश दिला गेला. अशा प्रकारे राहुल यांचा प्रयोग सुरू होण्याच्या आधीच समाप्त झाला.

...नाखुशीत का होईना पक्ष पुन्हा पहिल्या रस्त्यावर आला. जागावाटप झाले. राहुल गांधी यांनी कुठल्याही सयुक्तिक मेळाव्यात भाषण केले नाही, स्वतःला दूर ठेवले ही गोष्ट वेगळी. परंतु राजकारणाला एक निष्ठुर असे वेळेचे भान असते. आता निकाल लागले आहेत. जे इतरांना दिसले नाही ते राहुल यांना नेमके दिसले होते असे आता बोलले जाऊ लागले आहे. टीव्हीकेचा उदय बदलत्या राजकीय वास्तवाची चाहूल देत असतानाही काँग्रेसने त्याचा फायदा उठवला नाही. शिस्तीने आतला आवाज दडपून टाकला. राहुल यांनी थांबायचे ठरवले. सोनियांनी निर्णय घेतला. राहुल यांनी आपली योजना पुढे ढकलली. तामिळनाडूत एक संधी मात्र नकळत निसटली.

केजरीवालांचा किल्ला कसा कोलमडला?

गेली दहा वर्षे आम आदमी पक्षाकडे राज्यसभेतल्या दहा खासदारांचा एकसंध, लढवय्या असा गट होता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला त्याची वारंवार ठेच लागायची. स्वाती मालीवाल यांच्यामुळे या किल्ल्याला काही भेगा गेल्या. पण तरीही तो अभेद्य राहिला. नंतर कहाणीला वळण देणारा क्षण आला. एकेकाळी अरविंद केजरीवाल यांचे डावपेच आखणारे धुरीण साथीदार राघव चढ्ढा यांचे पक्षातील स्थान डळमळीत झाले आणि धक्के बसायला सुरुवात झाली. अस्वस्थतेला विशिष्ट दिशा मिळाली. दिल्लीतल्या राजकीय जाणकारांना काय घडणार आहे याची चाहूल लागली होती. जे घडले ते मासलेवाईक होते.

दिल्लीतल्या एका रात्री नेहमीच्या सगळ्या राजकीय घडामोडी पार पडल्यानंतर ‘आप’चे  सात खासदार अमित शहा यांच्या घरी आले. तेथे त्यांची बंद दाराआड  बोलणी झाली. ती निर्णायक होती असे अंतस्थ सूत्रे आता सांगतात. औपचारिकता फक्त बाकी होती. शाह यांनी मग त्यांच्या खास शैलीत एक राजकीय विधान केले. ‘पंजाबमध्ये कारभार ठप्प आहे, केंद्राच्या योजनांना अडथळे येतात आणि ‘आप’मध्ये बऱ्याच विसंगत गोष्टी चाललेल्या आहेत.’ दरम्यान  मध्यरात्र उलटत असतानाच सगळे काही ठरले. आवाजापेक्षाही दिल्लीत आकडे महत्त्वाचे असतात. तेच झाले. खासदारांच्या गटातले दोनतृतीयांश खासदार पक्षांतर विरोधी कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत बाहेर आले.

केजरीवाल यांचा किल्ला गाजावाजा करत ढासळला नाही... शांतपणे तो आतल्या आतच कोलमडला. दिल्लीतल्या सत्ता सारीपाटावर हे जे घडले त्यात बंड कमी होते. मध्यरात्रीची जलद, गुपचूप; पण मोठा परिणाम करणारी अशी ती धाड होती.

बंगालमध्ये महिला मुख्यमंत्री होईल?

भाजपने पश्चिम बंगाल काबीज केल्यानंतर आता  प्रकाशझोत ‘ममता बॅनर्जी यांच्या जागी कोण येणार?’ या प्रश्नाकडे वळला आहे. भाजप मुख्यालयात अर्थातच हा विषय ऐरणीवर आहे. पश्चिम बंगालला पहिली महिला मुख्यमंत्री भाजपकडून मिळेल काय? अठरा राज्यात भाजप स्वबळावर सत्तेवर आहे. भाजप मुख्यालयात पंतप्रधानांनी काही संकेत दिलेही आहेत. पक्षाच्या राजकारणात स्त्रीशक्ती ही केंद्रस्थानी असेल, विशेषतः महिला आरक्षण पुढे नेताना त्यावर भर दिला जाईल, असे मोदी म्हणाले आहेत. त्यामुळे काय घडते याकडे लक्ष आहे.

महिला मुख्यमंत्री दिल्यास विरोधकांच्या हल्ल्यांची धार कमी होईल आणि भाजपच्या महिला अभिमुखतेला बळकटी येईल. अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली यांची नावे सध्या चर्चेत आहेत. पण निर्णय व्हायला अजून वेळ लागेल. शुभेंदू अधिकारी, दिलीप घोष यांच्यासारखे मातब्बर नेते प्रतीक्षेत आहेतच. दुसरे म्हणजे राज्यात भाजपकडे प्रभावशाली महिला नेतृत्वही नाही.