विशेष लेख: स्वतंत्र, सतर्क, सक्रिय वकील हा लोकशाहीचा कणा!

न्यायसंस्था राज्यघटनेची पालक आहे, तर वकील जबाबदार दक्षमित्र आहेत. हे दोन्ही घटक एकत्र येऊन घटनात्मक लोकशाहीचे अभिवचन पूर्ण करतात.

-भूषण गवई (भारताचे माजी सरन्यायाधीश)
वकील आणि न्यायपालिका या घटनात्मक लोकशाहीत एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्था नाहीत. त्या एकमेकांना पूरक आहेत.  सुवर्णरथाच्या या दोन चाकांवरच सरकारचे उत्तरदायित्व अवलंबून असते. एकाने चूक केली तरी सगळ्या रचनेचा तोल जातो. लोकशाही नीट राबवायची असेल तर न्यायपालिका स्वतंत्र असली पाहिजे. न्यायालयेच घटनेचा अंतिम अर्थ लावत असतात; परंतु स्वतंत्र न्यायव्यवस्था एकट्याने काम करू शकत नाही. 

वकिली व्यवसाय स्वतंत्रपणे कसा चालतो यावर न्यायालयाचे स्वातंत्र्य जोखले जाते. आणीबाणीच्या प्रसंगी वकील मंडळीच न्यायव्यवस्था आणि तिची स्वायत्तता कमी करणाऱ्यांच्या मध्ये  उभी राहतात. वकील नागरिकांचेही प्रतिनिधित्व करतात.   वकिलांचे स्वातंत्र्य ही घटनात्मक गरज आहे.  न्यायसंस्था राज्यघटनेची पालक आहे, तर वकील दक्षमित्र आहेत. दोघे एकत्र येऊन घटनात्मक लोकशाहीचे अभिवचन पूर्ण करतात.

समाजाच्या  नैतिक आणि राजकीय आकलनशक्तीवर वकील प्रभाव टाकतात. हक्काच्या दाव्याला ते शब्द देतात; अन्यायाची परिभाषा ठरवतात. घटनात्मक साधक-बाधक विचार उभे करतात. त्यातून अंतिमतः कायदेविषयक नियम, तत्त्वांना अभिव्यक्ती मिळते. भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर या व्यवस्थेला आकार देण्यात वकिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादातून नानी पालखीवाला यांनी हे दाखवून दिले की, घटनादुरुस्तीचा संसदेला असलेला अधिकार अमर्याद नाही. घटनादुरुस्ती करतानाही घटनेच्या काही पायाभूत वैशिष्ट्यांना धक्का लावता येणार नाही. शिवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य १९७३ या खटल्याच्या निकालात या युक्तिवादाचे प्रतिबिंब दिसते. संसदेला घटनादुरुस्तीचे व्यापक अधिकार आहेत, तरी तिच्या मूळ रचनेला धक्का लावता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले.  

१९७५ साली आणीबाणी जारी केली गेली तेव्हा दुसरा महत्त्वाचा क्षण आला. एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या खटल्यात आणीबाणीच्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचा अधिकार स्थगित करणारा निकाल  सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला. न्यायमूर्ती एच. आर.  खन्ना यांनीच काय ते विरोधी मत नोंदवले. आणीबाणीतही व्यक्तिस्वातंत्र्य  हिरावून घेता येणार नाही असे मत त्यांनी नोंदवले. आपल्याला याची काय किंमत मोजावी लागेल याची कल्पना न्यायमूर्ती खन्ना यांना होती. ते सरन्यायाधीश होऊ शकले नाहीत; परंतु त्यानंतर जे घडले ते तितकेच महत्त्वाचे आहे. वकील मंडळींनी यावर मौन पाळले नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांची संघटना तसेच देशभरातल्या वकील संघटनांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवत न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. नंतर न्यायव्यवस्थेतील नेमणुकांच्या संदर्भात तिच्या स्वातंत्र्याचे काही प्रश्न वकिलांच्या संघटनांनी उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी १९९३ आणि २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय आणला असता सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील नेमणुका करताना न्यायपालिकेलाच प्राधान्य द्यायला हवे; तरच तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील असा निवाडा न्यायालयाने दिला.

वकिली व्यवसायात स्वातंत्र्य असेल तर न्यायपालिकेची विश्वासार्हता वाढते. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे तिला प्रतिप्रश्न करायचाच नाही असे नव्हे. संस्थात्मक प्रमाणकांपासून दूर जाणे होत असेल किंवा काही गैरप्रकार होत असतील तर वकील मंडळी दैनंदिन कामकाजाच्या माध्यमातूनही त्याकडे लक्ष वेधतात. न्यायाधीशांच्या अशा वर्तनाबद्दल गरज असेल तेव्हा बोलून वकील घटनात्मक संस्था बळकटच करत असतात.

जनहित याचिकांच्या माध्यमातूनही भारतातील वकिलांनी हक्कांचे संरक्षण केले आहे. १९८०च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने काही पारंपरिक नियम शिथिल केले. वंचित घटकांच्या वतीने संबंधित व्यक्ती किंवा वकिलांना न्यायालयाकडे जाता येऊ लागले. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत त्यामुळे कायापालट झाला. वकिलांनी केवळ हक्कांचे उल्लंघन झाले म्हणून प्रतिसाद दिला असे नव्हे, तर त्यांनी घटनात्मक हक्कांना आकार देण्यात सक्रिय भूमिका बजावली. 

गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता बेकायदेशीरपणे बुलडोझर लावून पाडण्याविषयीच्या प्रकरणात अनेक नामांकित वकिलांनी न्यायासनापुढे येऊन बाजू मांडली. त्या न्यायपीठाचा अध्यक्ष मी होतो. बाजू मांडणे, न्यायदान आणि शिक्षेची अंमलबजावणी अशा तिन्ही भूमिकांमध्ये कार्यपालिका एकाचवेळी जाऊ शकत नाही असे ‘बांधकाम पाडण्याविषयीचे निर्देश २०२४’ या निकालात म्हटले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, सुनावणीशिवाय आणि सूचना न देता दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.   

वकिलांचे स्वातंत्र्य, सतर्कता आणि सक्रियता सर्वत्र सारखीच महत्त्वाची असते. जगभरातील न्याय यंत्रणेला सध्या आंतरदेशीय गुन्हे, स्थलांतर, डिजिटल कारभार, पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना वकिलांचे स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. जगात काय चालले आहे, न्यायप्रणालीत त्याअनुषंगाने  काय बदल करावे लागतील, याकडे वकिलांनी न्यायपालिकेचे लक्ष वेधले पाहिजे.  
(बार असोसिएशन ऑफ श्रीलंका यांच्या बावन्नाव्या पदवीदान समारंभात कोलंबो येथे केलेल्या भाषणाचा संक्षिप्त, संपादित अनुवाद)