प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
एका जिल्ह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण राबवत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी, नागरिक दुसऱ्या मार्गाने भ्रष्टाचार करून तसेच त्यांना राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून संपूर्ण देशामध्ये वापरता येईल असा शस्त्र परवाना मिळवतात. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी बरीचशी शस्त्रे मिळवली आहेत. काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमधून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून शस्त्र परवाने देण्यात आले होते. राजकीय दबावाने अथवा भ्रष्टाचाराने मिळवली आहेत. ती देशभर कुठेही वापरण्याच्या परवान्याची असतात. आज हेच लोक ती घेऊन मुंबई, पुण्यासारखा मोठमोठ्या शहरांत वावरतात.
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे हिचा सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी झालेल्या छळानंतर तिने आत्महत्या केली. या हुंडाबळीने महाराष्ट्र हादरला. त्यात आता तिचा पती आणि दिराने खोटी माहिती देत शस्त्र परवाना मिळवल्याचे समोर आले. त्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवत कारवाईही करण्यात आली. पुणे पोलिसांकडून घेतलेल्या पिस्तूल परवान्याची चौकशी सुरू आहे. त्यावरून शस्त्र परवाना कसा मिळतो, त्याची प्रक्रिया कशी असते, कोणालाही सहज शस्त्र परवाना मिळतो का? याबाबत सर्वसामान्यांना अनेक प्रश्न पडले असतील.
आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस आयुक्तालय असेल तिथे पोलिस आयुक्त यांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हा अंतर्गत व जिल्ह्याबाहेर असे दोन प्रकार आहेत. आधी शस्त्रे बाळगण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याच्या जीवाला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठराविक काळासाठी परवाना मिळतो. वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली शस्त्रे बाळगण्याची कायदेशीर पद्धत.
शस्त्र कशासाठी हवे, याची पडताळणी हवी
महाराष्ट्राबाहेरचे शस्त्र परवाने काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. कोणत्या जिल्हाधिकाऱ्याने शस्त्र दिले हे जाणून घेऊन त्यांच्याकडेही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी वा अन्य लाभ घेण्यासाठीही लोक शस्त्र परवान्याची विनंती करतात. त्यामुळेच परवानाधारक व्यक्तीला खरोखरच स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणे आवश्यक आहे का? याची पुन्हा एकदा तपासणी व्हायला हवी. पूर्वी अशी तपासणी अवघड होती. मात्र आता तंत्रज्ञान बरेच पुढे गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही आयुक्ताला दुसऱ्या राज्यातील आयुक्तांशी संपर्क करुन यासंबंधी माहिती घ्यावीशी वाटली तर फारसे अवघड नाही.
बंदुकीच्या धाकाने खंडणीसाठी धमकी
- माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसत आहे. बंदुकीच्या धाकाने उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रांतील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्याची मागणी करतात. दुसरीकडे माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना बहुतांश शस्त्र चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर उघड उघड ड्रोनच्या मदतीने देशविघातक शक्तीपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचेही समोर आले आहे.
- हे लक्षात घेता अशा घटनांना आळा घालायचा तर बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, हेच अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सांगता येईल.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा
- शस्त्र परवान्याविषयीची माहिती आयुक्त वा जिल्हाधिकाऱ्यांनाच ठाऊक असते. पण आता यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणे गरजेचे आहे.
- तुम्ही शस्त्र परवाना दिला तर तो स्थानिक पातळीवर आहे की संपूर्ण देशपातळीवरील आहे, यासंबंधीचा खुलासा तातडीने गृहमंत्रालय आणि सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना कळवायला हवा.
- त्यासाठी भारत सरकारने एक पोर्टल तयार करणे गरजेचे आहे. ज्यावर सर्व शस्त्रधारकांची माहिती, त्यांचा आधार क्रमांक ही माहिती सहज मिळेल.
- यामुळे कोणाकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत ही माहिती पारदर्शक पद्धतीने सर्वांना उपलब्ध होईल. राज्यवार, जिल्हावार अशी माहिती असेल तर अनेक गोष्टींची स्पष्टता होऊ शकेल.
- उदाहरणार्थ, एखाद्याकडे परवाना असणारे शस्त्र असेल आणि त्याने ते कोणा दुसऱ्याला दिले तर लगेचच तपासता येईल.
- सध्या अशी पडताळणी करणे वेळखाऊ आहे. एखादे शस्त्र त्या धारकाचे आहे की नाही आणि ते परवाना असणारे आहे की नाही यासंबंधी कळणे सध्या अवघड आहे. मात्र माहितीमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे.