सामान्य नागरिकांपासून ते उच्चपदस्थांपर्यंत सर्वांना नियम सारखेच!

विशेष म्हणजे मुख्य न्यायाधीश किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासाठी कोणत्याही विशेष विमानाची वा रेल्वेची सोय केली गेली नाही.

कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, हे स्थलांतरित मजुरांना न जाऊ देण्याचे कारण होते. राज्यघटनेची पूर्तता करणे हा मुख्य न्यायाधीशांच्या प्रवासामागचा हेतू आहे; पण याहूनही विशेष म्हणजे मुख्य न्यायाधीश किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासाठी कोणत्याही विशेष विमानाची वा रेल्वेची सोय केली गेली नाही.
संपूर्ण जगात थैैमान घालणारा कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करतानाही लहान -मोठा असा कोणताही भेदभाव न केला जाणे कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांपासून ते उच्चपदस्थांपर्यंत सर्वांना या नियमांचे सारखेच पालन करावे लागत आहे व त्रासही सारखाच सोसावा लागत आहे. मुंबई, मेघालय व ओडिशा या तीन उच्च न्यायालयांवर नेमलेल्या मुख्य न्यायाधीशांना पदाची शपथ घेण्यासाठी हजारो कि.मी.चा खडतर प्रवास रस्त्यांमार्गे करावा लागणे हे याचेच ताजे उदाहरण आहे. न्या. दीपांकर दत्ता कोलकाताहून २,१५९ कि.मी. मोटार चालवत मुंबईला आले. त्याचप्रमाणे न्या. विश्वनाथ सोमद्देर यांनाही अलाहाबाद ते शिलाँग हा १,३४० कि.मी.चा प्रवास रस्त्यानेच करावा लागला. योगायोग असा की, न्या. दत्ता व न्या. सोमद्देर हे दोघेही मूळचे कोलकाता उच्च न्यायालयातील आहेत व दोघांचीही २२ जून २००६ या एकाच दिवशी तेथे नेमणूक झाली होती. दोघांनाही मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढतीही एकाच दिवशी मिळाली व ‘लॉकडाऊन’चा त्रासही सारखाच सोसावा लागला. तिसरे मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहम्मद रफिक १,५३५ कि.मी.चा प्रवास मोटारीने करून शिलाँगहून भुवनेश्वरला गेले. यापैकी मेघालयचे मुख्य न्यायाधीशपद हे बहुधा कोणालाच नकोसे असलेले पद असावे असे वाटते. तेथील आधीचे मुख्य न्यायाधीश न्या. ए. के. मित्तल यांची गेल्यावर्षी मध्यप्रदेशला बदली झाल्यावर मूळच्या मुंबईच्या असलेल्या न्या. विजया कापसे ताहिलरामाणी यांना मद्रासहून त्यांच्या जागी नेमले गेले; परंतु मद्रासच्या तुलनेत मेघालय उच्च न्यायालय खूपच लहान असल्याने शिलाँगला न जाता न्या. ताहिलरामाणी यांनी राजीनामा दिला. मग मेघालयमध्ये न्या. रफिक यांना पाठविले गेले. पण त्यांनाही ते पद नकोसे झाल्याने त्यांना आता तेथून ओडिशाला पाठवून त्यांच्याजागी न्या. सोमद्देर यांना पाठविले गेले. मिळालेले पद आवडो वा ना आवडो राष्ट्रपतींनी एकदा नियुक्तीचा आदेश काढल्यावर या तिघांनाही नव्या पदांवर रूजू होणे भाग होते. मुख्य न्यायाधीश असल्याने वाटेत तिघांचीही सरकारी डाक बंगल्यांवर निवास आणि आरामाची सोय केली गेली असणार हे जरी गृहित धरले तरी वाटेत कुठेही काही मिळण्याची सोय नसताना मोटारीत अवघडलेल्या अवस्थेत बसून ४०-४५ तास प्रवास करणे हे नक्कीच त्रासदायक आहे.

खासकरून न्या. दत्ता यांचे विशेष कौतुक वाटते. इतर दोघांप्रमाणे सोबत सरकारी चालक न घेता त्यांनी व त्यांच्या मुलाने आलटून-पालटून मोटार चालवत हा प्रवास पूर्ण केला. ‘लॉकडाऊन’ नसते तर हे तिघेही मुख्य न्यायाधीश विमानाने भुर्रकन काही तासांत इच्छितस्थळी पोहोचले असते व त्यांच्या या साहसी वाटाव्या अशा प्रवासाची चर्चाही झाली नसती. विमानाने न आल्याने त्यांना वाटेत पाच-सहा राज्यांमधील निसर्गाची निरनिराळी रूपे पाहता आली. देशातील विविधतेचा अनुभव घेता आला, ही यातील म्हटले तर जमेची बाजू आहे. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा हेही विमाने बंद झाल्याने गेल्या ९ मार्चपासून अमेरिकेत अडकून पडले आहेत. ते तेथून व्हिडिओ लिंकने आयोगाचे काम करत आहेत. ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यावर विविध राज्यांतून हजारो स्थलांतरित कामगारांचे तांडे शेकडो कि.मी. चालत सहकुटुंब घराकडे निघाल्याचे चित्र पाहून देश हळहळला होता. ती हळहळ अवाजवी नक्कीच नव्हती; पण या मुख्य न्यायाधीशांच्या प्रवासाच्या बातम्या वाचल्यावर काही तिरकस मंडळींनी नाके मुरडली. त्यांचे म्हणणे असे की, जो तो आपापल्या ऐपतीनुसार प्रवास करतो. सरकारने स्थलांतरित मजुरांना जाऊ दिले नाही;

पण या मुख्य न्यायाधीशांच्या मोटार प्रवासाची सोय केली. मात्र, यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, हे स्थलांतरित मजुरांना न जाऊ देण्याचे कारण होते, तर राज्यघटनेची पूर्तता करणे हा मुख्य न्यायाधीशांच्या प्रवासामागचा हेतू आहे. विशेष म्हणजे मुख्य न्यायाधीश किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या उच्चपदांकडे पाहून त्यांच्यासाठी विशेष विमानाची अथवा रेल्वेची सोय केली गेली नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.