अन्याय दूर करण्याची सरकारवर जबाबदारी

आघाडी सरकारने मागासलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणवर सातत्याने अन्याय केला, अशी टीका भाजपाने अनेकदा विरोधी बाकावर बसून केली. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी आघाडीचा नाकर्तेपणा आणि भ्रष्टाचार जबाबदार असल्याची ओरड केली. आता नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे दोन्हीही मागासलेल्या विदर्भातून आलेले असताना अन्याय दूर करण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्या शिरावर आहे.

1999मध्ये युतीची सत्ता गेली तेव्हा राज्यावर 45 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीने प्रचंड गहजब केला होता. 15 वर्षानंतर आघाडीची सत्ता गेली आणि युतीऐवजी भाजपाच्या हातात राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आल्या आहेत. आघाडी सरकारने मागासलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणवर सातत्याने अन्याय केला, अशी टीका भाजपाने अनेकदा विरोधी बाकावर बसून केली. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी आघाडीचा नाकर्तेपणा आणि भ्रष्टाचार जबाबदार असल्याची ओरड केली. आता नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे दोन्हीही मागासलेल्या विदर्भातून आलेले असताना अन्याय दूर करण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्या शिरावर आहे. 

रखडलेले प्रकल्प असा विषय समोर येतो त्या वेळी प्रामुख्याने विचार होतो तो सिंचन प्रकल्पांचा. देशातील नंबर 1चे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राची सिंचनाची सरासरी आजही केवळ 17 टक्के आहे.  सिंचनात काय घोटाळे झाले हा वेगळा विषय आहे; पण आज अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे तर 7क् हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी उभारताना फडणवीस सरकारची कसरत होणार आहे. 

 उद्योगांची उभारणी राज्याच्या सर्व विभागांत झाली नाही.  औद्योगिकीकरणाचे सगळे फायदे पुणो, मुंबई, ठाणो, नाशिक आणि काही प्रमाणात औरंगाबादला मिळाले. उर्वरित मराठवाडा, विदर्भ, कोकणाला आजही प्रतीक्षा आहे. विकेंद्रित औद्योगिक विकासाद्वारे त्याला नवे सरकार गती देईल का याबाबत उत्सुकता आहे. राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा गेल्या 15 वर्षात अनेकदा झाली; पण भारनियमन कायम राहिले. बाजूचे छोटेसे छत्तीसगड राज्य इतर राज्यांना वीज देण्याच्या क्षमतेचे बनले मात्र आपण आपलीच गरज भागवू शकत नाही. प्रकल्पांना विशिष्ट कालमर्यादेत मान्यता देणो, त्यांचे आर्थिक नियोजन, खर्चाबाबतची पारदर्शकता आणि शिस्त, प्रकल्पांची किंमत वारेमाप वाढण्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसणो अशा अर्निबध पद्धतीने काम होत राहिले. सरकारमध्ये बसलेल्यांना याचे भान नव्हते; आणि सत्ताधा:यांना या आर्थिक बेशिस्तीची आणि तिच्या गंभीर परिणामांची जाणीव करून देण्याचे मनोधैर्य नोकरशाहीत नव्हते ही खरी शोकांतिका आहे. युती शासनात आणि आघाडी सरकारमध्येही असेच घडत राहिले. विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पाला 1983मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली तेव्हा त्याची किंमत 4क्क् कोटी रुपये होती, आज ती 13 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. यापेक्षा नाकर्तेपणाचा आणखी पुरावा तो काय असणार? भूसंपादनापासून प्रकल्पाच्या उभारणीर्पयतचा प्रचंड विलंब आणि त्याच्या पोटात घोटाळे या दुष्टचक्रातून महाराष्ट्र कधी बाहेर पडेल?  

 

- यदु जोशी