सव्वीस वर्षांनंतर आमने-सामने आलेल्या भारत व पाकच्या सेना अखेर थांबविण्याचा निर्णय झाला. अधिकृतपणे पूर्ण क्षमतेचे युद्ध दोन्ही बाजूंनी घोषित झाले नसले तरी ७ मे रोजीच्या पहाटेपासून सुरू असलेली लढाई अठ्ठ्याऐंशी तासांनंतर थांबविण्यात आली. या शस्त्रसंधीसाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स व इतर नेते जवळपास ४८ तास भारत व पाकिस्तानचे पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, संरक्षण सल्लागार व लष्करप्रमुखांशी चर्चा करीत होते. ही शस्त्रसंधी कोणत्याही अटींशिवाय आणि सिंधू जलकरार रद्द करण्याच्या निर्णयावर परिणाम करणारी नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील पुढचे उभयपक्षीय बोलणे १२ मे रोजी होईल असे सांगण्यात आले आहे. पडद्यामागील चर्चेने बाकीचे तपशील कालांतराने समोर येतीलच. तथापि, बुधवार ते शनिवार या चार दिवसांत जे काही झाले ते, तसेच शस्त्रसंधीचा निर्णय; हे सारे काही चांगल्यासाठीच झाले असे म्हणावे लागेल.
पहलगाम येथील २२ एप्रिलच्या भ्याड, नृशंस दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे पाकिस्तानची नांगी ठेचली गेली. पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद, कोटली यासह पंजाब प्रांतातील बहावलपूर, मुरिदके असे अतिरेक्यांचे अड्डे भारतीय वायुसेनेने उद्ध्वस्त केले. मसूद अझहरचा भाऊ, कंदहार विमान अपहरणाचा सूत्रधार रऊफसह डझनावारी दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले गेले. याची प्रतिक्रिया म्हणून पुढच्या तीन दिवसांत पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थानला लागून असलेल्या नियंत्रण रेषेवर तुफान गोळीबार केला. उखळी तोफा डागल्या. महत्त्वाचे म्हणजे प्रमुख शहरांवर क्षेपणास्त्रे व ड्रोन सोडले. भारताच्या एस-४०० या हवाई संरक्षण यंत्रणेने हे हल्ले हवेतच परतवून लावले आणि भारतीय ड्रोनने लाहोरचे हवाई संरक्षण कवच उद्ध्वस्त केले. ही सगळी धुमश्चक्री दोन्ही देशांसाठी संरक्षणसिद्धतेची कठीण परीक्षा घेणारी होती आणि भारत त्यात सरस ठरला.
पाकिस्तानला गुडघे टेकावे लागले. त्यामुळेच अमेरिका, सौदी अरेबिया अशा देशांना मध्यस्थीसाठी विनवणी करण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली. टर्की वगळता एकही देश पूर्ण ताकदीने पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहिला नाही. उलट बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीसारख्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या पाकिस्तानमधील घटकांनी उसळी मारली. त्यातच पंतप्रधान शाहबाज शरीफ व लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यातील मतभेद जगाच्या चव्हाट्यावर आले. शनिवारी सायंकाळी शस्त्रसंधी घोषित झाल्यानंतरही जम्मू-काश्मीरमधील काही भागात पाक लष्कराने जी केविलवाणी फडफड केली, त्यामागेही पंतप्रधान व लष्करप्रमुखांमधील हा विसंवाद कारणीभूत असावा. लढाई थांबली. चार दिवस अस्वस्थेत काढणाऱ्या सामान्य भारतीयांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. याचा अर्थ असा नाही, की पाकपुरस्कृत दहशतवाद संपला किंवा भारताची चिंता मिटली. यात एकच जमेची बाजू आहे ती म्हणजे आता पाकिस्तानने पुन्हा कधी फणा काढण्याचा प्रयत्न केला तर भारताच्या आधी अमेरिका डोळे वटारणार.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून एक अब्ज डाॅलर्सचे कर्ज मंजूर झाल्यानंतर उत्सव साजरा करणाऱ्या कर्जबाजारी पाकिस्तानसाठी कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेला नाराज करणारे परवडणारे नाही. तेव्हा, अनायासे वेगवेगळ्या कारणांनी अमेरिकेची मर्जी संपादन केलेल्या भारताने काश्मीरप्रश्न तसेच पाकपुरस्कृत दहशतवादाची समस्या सोडविण्यासाठी अमेरिकेचा आधार घेण्याची तयारी करायला हवी. कथितरीत्या अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव स्वीकारल्यामुळे लगोलग भारतात या धुमश्चक्रीची तुलना १९७१ च्या युद्धाशी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना त्या युद्धात पोलादी महिला म्हणून जगभर नोंद झालेल्या इंदिरा गांधी यांच्याशी केली गेली. तथापि, अशी तुलना करता येणार नाही. एकतर ५४ वर्षांपूर्वी जगाचे राजकारण वेगळे होते. शीतयुद्धाच्या काळात संपूर्ण जग रशिया व अमेरिका अशा दोन गटांमध्ये विभागलेले होते. आता सोव्हिएत युनियनचे तुकडे होऊन तीन दशके उलटून गेली आहेत. रशिया आता पूर्वीसारखा प्रबळ राहिलेला नाही. वालोदिमीर झेलेन्स्की यांच्या स्वाभिमानी नेतृत्वात ठामपणे उभ्या ठाकलेल्या युक्रेनने गेली अडीच वर्षे व्लादिमीर पुतीन यांच्या रशियाला कडवी झुंज दिली आहे.
मुळात भूराजकीय संदर्भाने अमेरिका व रशिया ही दोन टोके उरलेलीच नाहीत. १९७१ साली अमेरिका ताकदीने पाकिस्तानच्या पाठीशी उभी होती. रशियासोबत शस्त्र करार करून इंदिरा गांधींनी त्या युतीला शह दिला होता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांगलादेश मुक्तिवाहिनीच्या रूपाने लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या पूर्व पाकिस्तानमुळे एक नैतिक अधिष्ठान भारताच्या भूमिकेला लाभले होते. राजकीय अभिनिवेशाचा कधीही लवलेश नसलेले भारतीय सैन्य तेव्हाही राष्ट्राच्या रक्षणासाठी तळहातावर शिर घेऊन लढले होते आणि आताही चार दिवस स्थलसेना, वायुसेना, नौसेनेने तीच जिद्द, शौर्य व पराक्रमाचा प्रत्यय दिला. भारतीयांसाठी हे एकप्रकारे युद्धच होते आणि जगाची नवी महासत्ता, महाशक्ती म्हणून उदयास येत असलेल्या भारतातील जनतेला या शौर्याने ठाम विश्वास दिला की, आम्ही सुरक्षित आहोत. लढाई थांबली असली तरी युद्ध सुरूच राहणार आहे. अखंड सावधानता बाळगावी लागणार आहे. पाकिस्तानवर, तिथून होणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीवर, दहशतवादी हल्ल्यांवर डोळ्यात तेल टाकून नजर ठेवावी लागणार आहे. कारण, पाक लष्कराला त्या देशाचे राजकारणही पाहावे लागते. लष्करावर वरचष्मा ठेवू पाहणारे राजकीय नेते फार काळ सत्तेवर राहू दिले जात नाहीत.
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या दणक्याने पाकिस्तानचे शेपूट सरळ होईल, असा भाबडेपणा बाळगण्यात अर्थ नाही. थोडा खोलात विचार केला तर एक युद्ध सीमेच्या अलीकडे आणि प्रत्येक भारतीयाच्या मनामनातही लढावे लागणार आहे. त्याची पृष्ठभूमी आहे धार्मिक द्वेषाची. भारत - पाकिस्तान संघर्ष धार्मिक नाही, राजकीय आहे, ही खुणगाठ या मुद्द्याचा विचार करताना मनाशी बांधावी लागेल. काही माध्यमांनी व सोशल मीडियावरील काही हितशत्रूंनी गेले वीस दिवस पहलगामच्या निमित्ताने या संघर्षाला धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सर्वधर्मीय देशभक्त जनतेने हे प्रयत्न उधळून लावले. पाकिस्तानची आगळीक उधळून लावताना ज्यांनी प्राणांची बाजी लावली, त्यात हिंदूंसोबतच मुस्लीमही होते. विशेषत: जम्मू - काश्मीरच्या जनतेने रस्त्यावर उतरून दहशतवादाचा निषेध केला, धिक्कार केला. काश्मीर खोऱ्यातील दोन्ही बाजूच्या लोकांमध्ये वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके कौटुंबीक संबंध असतानाही भारतातील दहशतवाद सीमेपलीकडून पोसला जात असल्याचे वास्तव खोऱ्यातील जनतेने जाणले आणि त्याविरूद्ध उभे राहण्याची हिंमत दाखवली. यासोबतच भारतातील राजकीय पक्षांनी संकटकाळाचे गांभीर्य ओळखून दाखवलेली एकी हा प्रचंड कौतुकाचा विषय आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या सर्वपक्षीय दोन्ही बैठकांमध्ये विरोधी पक्ष खंबीरपणे सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले. दोन्ही बैठकांमध्ये पंतप्रधान उपस्थित नसल्याचा मुद्दादेखील विरोधी पक्षांनी बाजूला ठेवला आणि संपूर्ण देश सैन्याच्या पाठीशी उभा असल्याचा संदेश दिला. युद्ध कोणालाच नको असते; परंतु ते लादले गेले तर सर्वशक्तिनिशी लढण्याशिवाय पर्यायही नसतो. सरकार, विरोधी पक्ष, सर्व राज्यांमधील सरकारांनी या क्षमतेचा प्रत्यय दिला. तमाम जनतेने या सर्वांच्या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. त्यासोबतच पहलगाम हल्ल्यावेळी झालेल्या चुका पुन्हा घडणार नाहीत, निरपराध व नि:शस्त्र पर्यटकांचे जीव जाणार नाहीत, याची काळजी भविष्यात घ्यायला हवी.
गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम बनतील, देशांतर्गत व बाहेरच्या छोट्याशा घटना-घडामोडींकडे, हालचालींकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. सीमांवरील छिद्रे बुजवायला हवीत. बॉम्बस्फोट, गोळीबार, क्षेपणास्त्रे घातक ड्रोन अशा रणांगणातील साधनांच्या पलीकडे ‘रात्रंदिस आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ मानून सदैव दक्ष राहायला हवे. हेदेखील एक युद्धच आहे आणि सरकार व सैन्यासोबत प्रत्येक भारतीयाने ते लढायचे आहे. त्यासाठी एकजूट हवी. ती एकजूट परस्परांप्रति प्रेम व सद्भावनेतून तयार होते, हे कायम लक्षात ठेवायला हवे.